काठमाडाैँ । ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले त्यसको स्वागत गरेको छ । तर, निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका दृष्टिले महँगो भएको भन्दै इप्पानले पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।
आयोगले २०८३ असोज १५ गते जारी गरेको उक्त मापदण्डबारे छलफल गर्दै असोज २० गते सम्पन्न इप्पानको २०७औँ बैठकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनका लागि नियामकीय आधार तयार हुनु निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको निष्कर्ष निकालेको हो । यद्यपि, शुल्कको दर भने प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजारको विकास र निजी क्षेत्रको लगानीका लागि अनुकूल नभएको इप्पानको ठहर छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको बाटो खुल्यो
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्रले सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण र सञ्चालन गरेका प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर उपयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यसले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको माग कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको इप्पानको भनाइ छ ।
ह्विलिङ चार्ज निर्धारणसँगै निजी ऊर्जा उत्पादक तथा विद्युत् व्यापारीले आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेर विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ । यसबाट विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन, बजार विस्तार गर्न र उत्पादित विद्युत्लाई स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्धारित प्रसारण शुल्क महँगो भएको इप्पानको निष्कर्ष
आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । इप्पानले भने उक्त दर विद्युत् व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको जनाएको छ ।
इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६० देखि ६५ प्रतिशतका आधारमा गणना गर्दा प्रसारण शुल्कको वास्तविक भार प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पुग्ने देखिन्छ । यसैगरी, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले आयोजनाको लागतमा थप भार पर्ने इप्पानको तर्क छ ।
प्रसारण शुल्कको मूल्याङ्कन गर्दा प्रतियुनिट दरलाई मात्र आधार मान्न नहुने भन्दै इप्पानले आयोजनाको वास्तविक उत्पादन, प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवधि र प्लान्ट लोड फ्याक्टरलाई समेत समेटेर शुल्कको यथार्थ आर्थिक भार विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउनु, बजार विस्तार गर्नु र प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा विद्युत् स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउनु भएकाले प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने इप्पानको माग छ ।
शुल्कमा असहमतिको कारण
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धि मापदण्ड २०८३ जारी हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साह थपेको भएपनि प्रसारण शुल्कको दरमा भने इप्पानको असहति छ । आयोगले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क भनेपछि जलविद्युत आयोजनाहरु ६०–६५ प्रतिशतको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पिएलएफ) गणना गर्दा प्रति किलोवाट लागत दर ९५ पैसा तथा प्रतिमेगावाट प्रति महिना लागत ६,८७,९२५ रुपैयाँ पर्छ ।
जलविद्युत आयोजनाको लोड फ्याक्टर र वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले वास्तविक भार बढाउने हुँदा ५७ पैसा प्रतियुनिट मात्रै हेरेर शुल्क सस्तो छ भन्न मिल्दैन । यो वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी छैन । खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने, विद्युतको बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युतलाई प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत बजारसम्म पुर्याउने हो भने त्यसका लागि निर्धारण गरिने प्रसारण शुल्क पनि लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन इप्पान जोडदार माग गरेकाे छ ।
प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको र त्यसमा कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, क्रस–बोर्डर प्रसारण शुल्क र लगानीमा प्रतिफलसमेत समावेश गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख, २ अर्ब ३७ करोड, दीर्घकालीन ऋणमा ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख, चालू पुँजी ऋणमा ब्याज ४ करोड ९० लाख, प्रसारण सेवा शुल्क खर्च ९१ करोड, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख तथा न्यून अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख गरी ११ अर्ब १ करोड ५० लाख उल्लेख गरिएको छ र यसको आधारमा निर्धारण गरिएको छ । यति ठूलो रकमलाई देखाएर शुल्क गणना भएको प्रति इप्पानकाे असहमति रहेको तथा यसको स्पष्ट आधार दिनुपर्ने माग गरेकाे छ । नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै क्रस–बोर्डर प्रसारण शुल्क थपिँदा प्रवर्द्धनले उत्पादन गरेको विद्युतको लागत अझ महँगो हुन जानेछ ।
भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा रहेको अवस्थामा नेपालले उच्च प्रसारण शुल्क लगाउँदा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युतको लागत डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्ने भएकाले निर्यातको सम्भावनामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । अहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क ठूलो चुनौती बन्न सक्छ देखिन्छ ।
शुल्क पुनरावलोकनका लागि इप्पानले अघि सारेका चार विषय
इप्पानले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनसँगै शुल्क निर्धारणका आधार र दरमा थप अध्ययन तथा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यसका लागि उसले मुख्यतः चार विषय अघि सारेको छ ।
१. प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्ने ।
२. प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने ।
३. मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए–नभएको पुनरावलोकन गर्ने ।
४. ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकनका लागि स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्ने ।
इप्पानले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारमा लैजान ह्विलिङ चार्ज निर्धारण हुनु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न निर्धारित शुल्कको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत इप्पानले गरेको छ ।
