Friday, July 12, 2024
spot_img

ऊर्जा सुरक्षा, सुलभता एवं दिगोपनाको लागि सौर्य प्रभावकारी र पुरक समाधान

spot_img

Share

spot_img

काठमाडौँ । सुख्खा मौसममा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भई भारतबाट महँगोमा विजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्दै देशको ऊर्जा सुरक्षालाई सुधार गर्नको लागि सोलार पिभी प्रभावकारी र पूरक समाधान हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएकाे छ ।

जर्मन सरकारको आर्थिक सहयोगमा जर्मन अर्न्तराष्ट्रिय विकास (जिआइजेड) र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आर्थिक विकासका लागि सौर्य प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सहयोगमा ‘नेपालको विद्युत् मिश्रणमा सुरक्षा, सुलभता एवं दिगोपनाकाे लागि जलविद्युत् र साैर्य उर्जाकाे एकिकृत विकास’ विषयकमा गरेको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जलविद्युतमा निर्भर विद्युत् प्रणालीले सुक्खा याममा आवश्यक आपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा सौर्य ऊर्जालाई पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समय सोलार प्यानलको मूल्यमा भएको गिरावटका कारण यसको लागत कम हुँदा दिगो, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु बताए ।

नेपालको विद्युत उत्पादनमा जलविद्युतको वर्चस्व भएतापनि मौसम अनुसारको नदीको बहावमा हुने घटबढीले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो प्रभाव पर्ने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले नदीको बहावमा भिन्नता हुने हुँदा स्थिर विद्युत उत्पादन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

देशको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता जलविद्युतमा आधारित भएको र सोमापनि आधा भन्दा बढी परियोजनाहरू नदी प्रवाही प्रकारका छन् । नेपालको विद्युत उत्पादनमा मौसमी भिन्नता कम गर्दै देशको ऊर्जा सुरक्षालाई सुधार गर्न सोलार पिभी प्रभावकारी र पूरक समाधान हुन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको प्रमुख लेखक प्रो.शालीग्राम पोखरेलले बताए ।

‘सौर्य ऊर्जा सुख्खायाममा बढी उत्पादन हुन्छ । यसको प्रयोगले नदीको पानी जलाशयमा जम्मा गरी विद्युत भण्डारणको क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘जलविद्युतमा भएको पूर्ण निर्भरतालाई कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत जस्तै, सोलार पिभीमा आधारित विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ ।’

सोलार पिभीलाई जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाहरूसँग संयुक्त रुपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा सुख्खायाममा भारतबाट हुने विद्युत आयातलाई तत्काल घटाउन सकिनेछ ।

नेपालले प्रतिबद्धता गरेको शून्य कार्बन उत्सर्जन र विद्युतको माग २०३० मा ३ गुणा वृद्धि हुन सक्ने परिदृश्यमा सौर्य ऊर्जा सुलभ र छरितो विद्युत उत्पादनको माध्यम हुने जनाइएको छ ।

विद्युत उत्पादनको क्षमतामा कमी र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले सौर्य ऊर्जातर्फ आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ । कम ट्यारिफ सिलिङ्ग (महसुल), अपर्याप्त बिजुली निकासी क्षमता र असंगत नीति कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र सौर्य ऊर्जालाई विकास गर्न सकिने निष्कर्ष छ ।

नीति निर्माताका लागि सुझाव

स्थिर र निष्पक्ष शुल्क निर्धारण, नवीकरणीय ऊर्जाको उतपादन सीमालाई हटाउने, सोलार पिभीलाई पप्प जलविद्युतसँग संयुक्त रुपमा विकास गर्ने, जलविद्युत् उत्पादन गरिएका स्थानमा सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी, जलाशयमा तैरिने सोलारको प्रवर्द्धन, एग्रोभोल्टाइक वित्तीय व्यवस्थाको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुविधा, राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको स्थिरताकाे लागि सोलारको पिभीको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा भएका जलविद्युत परियोजनामा सोलार पिभीलाई जडान गर्दा एउटै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सकिनेछ । तैरने खालको (ल्फोटिङ) सोलार, कृषि सोलार (एग्रिभोल्टाइक) तथा नहरको माथि राख्ने सोलार (क्यानन सोलार) आदिको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा सोलार पिभी जडान गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको समस्यालाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी, समय अनुसारको शुल्क (टाइम अफ डे शुल्क) लाई कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा, सोलार पिभीको प्रभावकारितामा थप वृद्धि हुनेछ । घाम लाग्ने समयमा सस्तो शुल्क निर्धारण गर्ने हो भने उपभोक्ताहरूले विद्युतको प्रयोग दिउँसोको समयमा गर्ने र त्यसले गर्दा भण्डारणको क्षमतालाई कम गर्न सकिन्छ । साथै, यस प्रकारको विद्युत प्रयोगले साँझको उच्च (पिक) माग पनि घट्न सक्दछ ।

spot_img
ऊर्जा संचार
ऊर्जा संचार
यसले ऊर्जा सम्बन्धी खोजमूलक लेख, रचना प्रकाशन र श्रव्य, दृश्य सामाग्रीहरू तयार गरी प्रसारण गर्छ । साथै, ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने ऊर्जा संचारको मुख्य उद्देश्य हो ।
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img