१० मेगावाटसम्मका आयोजनाको छिटो पिपिए गरिने

काठमाडाैँ । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर पनि निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, त्यस्ता आयोजनालाई ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा पिपिए गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको छिटो पिपिए गरिने जानकारी दिए ।

यस्तै, सुख्खायाममा ‘घटाघट’ विधिबाट पिपिए गर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिने सरकारले जनाएको छ ।