काठमाडौँ । बंगलादेशमा आरक्षणकाे विरोधमा भएको आन्दोलनका कारण स्थगित भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको छ । शेख हसिनाले देश छाडेर भागेपछि बंगलादेशमा गठन भएको अन्तरिम सरकारसँग समन्वय गरी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच गत साउन १३ गते नै सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर, आरक्षणका कारण भएको विरोधले सम्झौता स्थगित भएको थियो ।
अहिले नयाँ गठन भएको अन्तरिम सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई बिजुली लैजान तयार रहेको भन्दै छिट्टै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले बताए ।
‘यो नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषय हो । आन्तरिक सहकार्य र छलफल गरेजस्तो सजिलो छैन’ उनले भने, ‘हामीले नोभेम्बरसम्म बिजुली पठाउनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, दशैंअघि नै सम्झौता गर्ने तयारी गर्दैछौं ।’
यसअघि नेपाल, भारत र बंगलादेशका मन्त्रीको उपस्थितिमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको हो । लामो सयमदेखिको निरन्तर छलफल र वार्तापछि नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने टुंगो लागेको थियो । तीन देशको मन्त्रीको उपस्थितीमा भारतीय प्रसारण लाइनको उपयोग गरी बंगलादेश विद्युत् निर्याग गर्ने गरी ‘विद्युत् व्यापार सम्झौता’ हुन लागेको थियो । उक्त एतिहासिक समारोहमा उपस्थिति जनाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले भारतका पावर मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर र बंगलादेशका मन्त्री नसरुल हमिदलाई समेत पत्राचार गरेका थिए ।
यसअघि बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । बिपिडिबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिपिडिबीले १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युतको दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेश गरेको थियो । पेश गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरू हुन् ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।
