काठमाडाैँ । ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइन वापतकाे विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले हालेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागु नगर्न भन्दै कँडेलले रिट हालेका थिए ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्याेगकाे गत कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काटेको थियाे । आइतबार (कात्तिक २५ गते) को मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योगहरूमा काटिएका लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मंगलबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
