काठमाडौँ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार अर्थात मंसिर १३ गते बसेको लगानी बोर्ड नेपालको बैठकले आयोजनाको क्षमता थप ५० मेगावाट बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आयोजनाको क्षमता बढाएसँगै अध्ययन अनुमतिको म्याद पनि एक वर्ष थप गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढेको आयोजनाको अध्ययन भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) लिमिटेडले गरिरहेको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) को मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको छ । यसमा मस्यौदा विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
आयोजनाले गत वर्ष अर्थात २०७९ कात्तिकमा अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको थियो । एनएचपीसीलाई दुई वर्षभित्र अध्ययन गर्न समय दिइएको भएपनि डेढ वर्षभित्रै डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
बोर्डको २०७५ साउन २३ गते बसेको ५२औं बैंठकले पश्चित सेती एनएचपिसीलाई दिने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । बैठकले यो सँगै एनएचपिसीलाई ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ पनि विकासका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुरूप २०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपिसीबीच ४५ दिनभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम एनएचपिसीले २०७९ असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।
सोहीअनुरुप २०७९ कात्तिकमा एनएचपिसीको नाममा अध्ययन अनुमतीपत्र जारी गरिएको थियो । आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत् प्रवाह हुने लाइन ‘बुक’
एनएचपीसीले आयोजनाको विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइन आरक्षित (बुक) गरेको छ । यसका लागि एनएचपीसीले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडसँग समझदारी गरीसकेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी सेती कोरिडोरमा प्रवाह गर्न २०८१ बैशाख ३१ गते कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।
२६ वर्ष ‘होल्ड’
पश्चिम सेती विस २०३६ सालदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो । सेती खोलाबाट बिजुली निकालेर त्यस क्षेत्रको विकास र रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अघि बढाइएको थियो ।
आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरीङ कर्पोरेशन (स्मेक)ले २०४६ भदौदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सुरु गर्यो र २०४९ मा प्रतिवेदन बुझायो । निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै स्मेकले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन् ।
१८ वर्षसम्म पनि कम्पनीले आयोजना ‘होल्ड’ मात्रै गरेपछि २०६८ मा सरकार आफैँले स्वामित्वमा लियो । स्मेकबाट आयोजना फिर्ता ल्याएको केही समय नबित्तै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई २०६८ फागुन १७ गते एमओयू गरी विकास गर्न दिइयो ।
चिनियाँ कम्पनीले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीले पनि ‘होल्ड’ मात्रै गर्याे । काम गर्न नसकेपछि २०७५ सालमा खारेज भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएको दुई वर्षपछि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिइएको थियो ।
