काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । आफूलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने र मन्त्रिपरिषदबाट आफूले नियुक्ति पाएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषदबाटै स्पष्टीकरण सोधिनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
घिसिङले आफूल कार्य सम्पादन मूल्यांकन बुझाइसकेकाले त्यसको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
मन्त्रालयले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा घिसिङले मन्त्रालयले लगाएका सबै आरोपको खण्डन गरेका छन् । आफू चार वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएको र कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेको घिसिङको जवाफ छ ।
स्पष्टीकरणमा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा त्यहाँको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको ब्यहोरा अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादन किन नबुझाएको भनेर पनि सोधेको थियो । जवाफमा घिसिङले कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र संस्थाको अति जरुरी काममा खटिनु परेकोले विवरण बुझाउन ढिला भएको बताएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी मिटर समितिको वैधानिकतामाथि कुलमानले स्पष्टीकरणको जवाफमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले समिति विधिसम्मत नभएकोले त्यो समितिको सबै खर्च प्राधिकरणबाट बेहोर्ने निर्णयमा असहमति राखेको जवाफ दिएका छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दाबी
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको कार्यसम्पादन विवरण मूल्याङ्कन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दाबी गरी मूल्याङ्कनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकाङ्क समेटिएको विवरण पेस गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबिच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२.७३ प्रतिशतमा झारेको छ । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । आव २०७९/८० मा विद्युत् चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो ।
प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठुलो सफलता हात पारेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आवको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ ।
