काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ २ गते हतारमा गरेको फैसलाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माणका चरणमा रहेका ४० हजार जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य संकटमा परेको छ ।
लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वार्द्धमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘लगानी सहजिकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेश जारी भएको थियो । जसमा सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं संभावनाहरुलाई नेपाल र नेपालीहरुको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी ढोका खोलिदिएको थियो ।
तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संशोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाले आयोजना अन्योलमा परेका छन् ।
यस विधेयकमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केहि अव्यवहारिक प्रावधानहरु संसोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक संदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा भएको संशोधन उपर केही जलविद्युत् आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्विकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशिलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधानसँग बाझिएको भएको भन्दै बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही बमोजिम सर्वोच्च अदालतले नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहानालाई नबुझी रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधान कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनू भनि गत साउन ३० गते अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी भएको थियो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधानबमोजिम काम कारबाहीमा रोक लगाएको झण्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको छ ।
गत माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णयअनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संंस्था, नेपाल (इप्पान) को ठहर छ ।
यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमती समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।
‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्री परिषद्बाट मिति २०८० पुस १७ मा जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमती उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमती नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरू समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको छ ।
यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता श्रृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेक्स स्टडी भईरहेका थप १५ हजार मेगावाट समेत गरि ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ? थप अन्योल श्रृजना भएको छ । तसर्थ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले ऊजा प्रवद्र्धकहरू चिन्तित भएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संंस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने अदालतको निर्णयले विद्युत् विकास प्रक्रियामा रहेको आयोजना संकटमा पर्ने बताए । यो ऐन संशोधनको खारेजप्ले जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै नभएर संरक्षित क्षेत्र छोएर निर्माण हुने सडक, प्रसारण लाइन लगायत सबै पूर्वाधार विकासमा अन्योलता सिर्जना हुने उनले बताए । उनले अदालतको यो निर्णय पूनविचार गर्नुपर्ने बताए ।
इप्पानले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्ती
