काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाउँदै पुनःस्पष्टीकरण माग्नु कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको जिकीर गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले सचिव सुरेश आचार्यमार्फत सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै उनले यस्तो जिकीर गरेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको प्रष्टाउँदै उनले कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन् । घिसिङलाई दोस्रोपटक ‘सेवाबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै सोधेको स्पष्टीकरणको स्पष्टीकरण दिंदै आफू नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णायानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ (१) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएको मन्त्रालयलाई स्मरण गराएका छन् ।
‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची –१ को क्र.स. ३३) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु,’ स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ ।
