काठमाडौँ । पछिल्लो समय निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयहरूद्वारा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धक र स्थानीयबीच समन्वय अभावकै कारण यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै भएको हो भन्न सकिन्छ ।
हालै मात्र खोटाङ, दोलखा र म्याग्दीका आयोजना प्रभावित स्थानीयहरू तथा श्रमिकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध सिर्जना गरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न माग गर्दै कुनै आयोजनाकाे निर्माण ठम्प गराएका छन् भने कुनै आयोजनाको उत्पादन नै बन्द गराएका छन् ।
विद्युत् उत्पादन गरिरहेको आयोजना नै बन्द गर्दा जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँगै राज्यले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक माग पूरा गर्न नसकि औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ । यसअघि प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर आन्तरिक माग पूरा गरेपनि भारतले चैत ३ गते अर्थात आइतबार (शनिबार राति १२ बजे) देखि दिउँसो (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजे) मात्र विद्युत् दिने भएपछि समस्या भएको हो ।
विद्युत् अभावकै कारण देशले चरम समस्या व्यहोरिरहेको बेला विद्युत् उत्पादन गरिरहेका, निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनामा अवरोध सिर्जना हुनाले थप समस्या हुनेछ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकले सम्झौताअनुसार काम नगरेकै कारण अवरोध गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । आयोजनाका लागि प्रयोग गरेवापतको जग्गाको मुआब्जा नदिने, श्रम शोषण, प्रचलित श्रम ऐन पालना नगर्ने लगायतका विविध कारणले पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू अवरोध सिर्जना भइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, स्थानीयको जायज माग पूरा गरेपनि अनावश्यक माग गरेर तालाबन्दी गर्ने, धर्ना गर्ने, आन्दोलन गर्ने, उत्पादन नै बन्द गर्ने परिपाटी रहेकाे जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको भनाई छ । स्थानीयको नाजायज माग पूरा गर्न जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई पनि समस्या हुने बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत आयोजना रहने क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गर्दै पनि आइरहेका छन् । स्थानीयको मागअनुसार काम गरेपनि फेरि विविध समस्या देखाउँदै तथा नाजायज माग गर्दै आयोजनामा अवरोध सिर्जना हुने गरेको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
हालै मात्र ४० मेगावाटको राहुघाटले आयोजना रहने क्षेत्रको जीर्ण सडकको स्तरोन्नतिसहित स्थानीयको ३३ बुँदे माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सहमति भएको भोलीपल्ट नै फेरि स्थानीयले राहुघाटको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । गत फागुन २९ गते दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका मजदुरका आफन्त र गाउँलेहरू तालाबन्दी गरेका हुन् । ठेकेदार कम्पनीले बिमा र कम्पनीको नियमानुसार पाउने राहत उपलब्ध गराउन तयार भए पनि मृतकका आफन्तले ५० लाख रुपैयाँ माग गर्दै तालाबन्दी र्न गरेका छन् ।
नेपालमा जलविद्युतलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको छ । विद्युत् उत्पादनबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । सोही अनुरुप सरकार र निजी क्षेत्र पनि जलविद्युत् विकासमा होमिएका छन् । सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी मार्गचित्र तयार पारिसकेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न र ऊर्जाबाटै समृद्धि हासिल गर्न जलविद्युत् आयोजना विकासमा रोकावट सिर्जना हुनु भएन । जलविद्युत् प्रवर्द्धक, स्थानीय सरकार, स्थानीय बासिन्दाहरूबीच समन्वय, सहकार्य आवश्यक छ ।
म्याग्दीको राहुघाट जलविद्युत्
रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालयमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन् । दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका मजदुरका आफन्त र गाउँलेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो पावरद्वारा निर्माण भइरहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
आयोजनाको अडिट नम्बर २ मा गत फागुन २९ गते ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसियट्सको डिपी टुए ७०८३ नम्बरको मिस्कर सडकबाट ८० मिटर तल खसेर दुर्घटना हुँदा बेनी नगरपालिका–२ खबराका चालक ४२ वर्षीय हेमबहादुर घिमिरेको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो ।
निर्माण कम्पनी र आयोजनाले मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएपछि पिप्लेस्थित रघुगङ्गा हाइड्रो पावरको कार्यालयमा ताला लगाइएको बेनी–२ का पूर्ववडाध्यक्ष हिराबहादुर थापाले बताए । बेनी अस्पतालमा राखिएको मृतकको शव आफन्तले अझै बुझ्न मानेका छैनन् । ठेकेदार कम्पनीले बिमा र कम्पनीको नियमानुसार पाउने राहत उपलब्ध गराउन तयार भए पनि मृतकका आफन्तले ५० लाख रुपैयाँ माग गरेकाले समस्या भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा गत पुसयता भएका दुर्घटनामा घिमिरेसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ । रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले ठेकेदार र मजदुरका आफन्तसँग समन्वय र सहजीकरण भइरहेकाले यथाशीघ्र समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
दोलखाको तामाकोसी–५ मा
दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ लादुकको सुरीटारमा निर्माणाधीन ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी–५ का श्रमिकहरू धर्नामा उत्रिएका छन् । ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’को सुरीटारस्थित साइट मुख्य कार्यालयमा धर्ना जारी राखेका छन् । सिनो हाइड्रोले नेपालको प्रचलित श्रम ऐन पालना नगरी श्रमिकको श्रम शोषण गरेको भन्दै फागुन २८ गतेदेखि नेपाली श्रमिकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को ठेकेदार कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’सँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि श्रमिकहरू कामै छोडेर आन्दोलित भएका छन् । आफूहरूको जायज मागहरू ठेकेदार व्यवस्थापनले पूरा नगरेसम्म सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने उनीहरूले बताएका छन् । सिनो हाइड्रोले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको माग सम्बोधन नगरेपछि फागुन २८ गतेदेखि सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारिएको सह–संयोजक मदन श्रेष्ठले बताए ।
यसअघि नेपाली श्रमिकहरूले नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार रोजगार सम्झौतापत्र दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १३ बुँदे मागमा श्रमिक र कम्पनीबीच गत फागुन १६ गते सहमति भएको थियो । तर, सो सहमति कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले उदासिनता देखाएपछि कामकाज ठप्प पार्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
उनीहरूले यसअघि रोजगार सम्झौता वा नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, सेवासुविधा, उपदान, दुर्घटना बीमा, चिकित्सा बीमा, सञ्चय कोष, चाडपर्व खर्च, वार्षिक तलव वृद्धि ग्रेड तथा सार्वजनिक, साप्ताहिक, प्रतिस्थापन, घर, बिरामी र सुत्केरीलगायत विदाको बारेमा स्पष्टता खोजेका थिए । त्यस्तै, काम गर्ने घण्टा, ओभरटाइम सुविधा, निर्माण मजदुरको समस्या, स्वास्थ्य र सुरक्षा तथा कार्य विवरणको बारेमा पनि स्पष्ट बन्न÷बनाउन कम्पनीसमक्ष लिखित आग्रह गरेका थिए । हाल तामाकोशी ५ मा करिब ५०० जना श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ४०० जना नेपाली मात्रै छन् ।
खोटाङको तीन जलविद्युत् आयोजनामा
केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना नै बन्द गरेका छन् । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाका लागि जमिन प्रयोग गरेवापतको मुआब्जा नदिएपछि विद्युत् उत्पादन गर्न बन्द गराएका हुन् । स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानास्थित रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको ३ मेगावाट माथिल्लो रावाखोलाको ड्याम (बाँध)बाट खोलातर्फ पानी फर्काएर आयोजना बन्द गराएका हुन् ।
रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक–फरक तीन ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म प्राप्त नगरेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संघर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए ।
‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै आयोजना कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । उनीहरुले स्थानीयलाई ठगी गरेका छन’, उनले भने ।
हलेसी ऊर्जाले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको प्रसारण लाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ घरको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युतको पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब ५ हजार २०० मिटर जग्गा प्रयोग भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
२.५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जाले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको छ । कम्पनीले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी ६ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
