काठमाडाैँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ‘ऊर्जा आयोजनामा कार्बन वित्त लगानीका अवसर सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’ को आयोजना गरेको छ । नेपाल सरकारले मिति २०८२ जेठ २ देखि ४ गते सम्म (सन् २०२५ को मे १६ देखि १८) तारिखसम्म जलवायु न्यायको पैरवीको लागि “सगरमाथा सम्वाद“ को आयोजना गरेको र उक्त कार्यक्रममा “जलवायु तथा कार्बन वित्त लगानी“ सम्बन्धी विषयलाई छलफलको एजेण्डामा समावेश गरिएको सन्दर्भमा सो अभियानमा समेत सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले केन्द्रले मिति २०८१ चैत्र १४ गते यो गोष्ठीको आयोजना गरेको हो ।
माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यता तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको आध्यक्षतामा सम्पन्न यस गोष्ठीले जलवायु तथा कार्बन वित्त परिचालनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण (सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज आदि) सरोकारवालाहरुलाई एउटै मञ्चमा उपस्थित गराउनुको साथै नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा कार्बन वित्त लगानीको भूमिका सम्बन्धी विषयमा बहसको अवसर जुटाएको छ ।
यस गोष्ठीले कार्बन वित्त परिचालन सम्बन्धी साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने, यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने तथा नेपालको जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको लक्ष्य हासिलको लागि जलवायु वित्त लगानीका नविनतम अवसरहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्य हासिलमा सघाउ पुर्याएको छ ।
कार्बन वित्त लगानीका पद्दती एवं संयन्त्रहरुमाथिको बुझाइ र ऊर्जा क्षेत्रमा यसको महत्वमाथि थप प्रष्ट पार्ने, कार्बन व्यापारमा केन्द्रको हालसम्मको उपलब्धी (अनुपालन तथा स्वेच्छिक कार्बन बजारमा आधारित) सम्बन्धमा जानकारी गराउने, कार्बन लगानीको नयाँ अवसर पहिचानको लागि सरोकारवालाहरुबीच अन्तक्र्रिया गर्ने उद्देश्यका साथ यो गोष्ठि आयोजना गरिएको थियो । जलवायु तत्परताका लागि कार्बन बजार विस्तारमा जोड दिनको लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवं विकास साझेदार तथा स्थानीय समुदायबीच साझेदारीको लागि सहजीकरण गर्ने र देशमा कार्बन वित्त लगानीको नीतिगत वातावरणमा सुधारको लागि नीतिगत ढाँचालाई बलियो बनाउन आवश्यक सुझावहरु प्रदान गर्ने गोष्ठीका प्रमुख उद्देश्यहरु रहेका थिए ।
यस गोष्ठीबाट कार्बन वित्त लगानी संयन्त्र तथा यसबाट प्राप्त हुने लाभको विषयमा सचेतना तथा जानकारी अभिवृद्धि, दिगो विकासको लागि कार्बन वित्त लगानी सम्भाव्यताको मार्गचित्र निर्माण गर्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच बलियो साझेदारी, आगामी दिनमा नेपालमा कार्बन परियोजनाको विकास तथा कार्यान्वयनको लागि सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता तथा नेपालको जलवायु नीतिमा सुधार र कार्बन बजार वृद्धिमा सहजीकरण गर्न आवश्यक सुझावहरु प्राप्त भएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री खड्काले कार्बन बिक्रीबापतको रकम गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, पिछडिएका वर्गका नागरिकको हितमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्बन कोषमार्फत दूरदराजमा रहेका गरिब, विपन्न र पिछडिएका जनताका लागि सोलारसहित मिटर राखिदिएमा स्थानीयलाई आम्दानीको वातावरण निर्माण हुने र यो कार्यले सरकारले राखेको विपन्न नागरिकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने उनले बताए। साथै मन्त्री खड्काले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा साझा प्रयासको खाँचो रहेको बताए ।
उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको जनाउँदै नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिलसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति लिएको सन्दर्भमा स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको माध्यमबाट उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना तथा लक्ष्यमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्बनमार्फत हरितगृह उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको बताउँदै मन्त्री खड्काले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
मार्गचित्रले लिएका लक्ष्य सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, १६औँ योजनालगायत राष्ट्रिय लक्ष्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित रहेको समेत जानकारी दिए ।
मन्त्री खड्काले कार्बन वित्त परिचालनमा सम्पूर्ण सरोकार भएका संस्थाबीच प्रभावकारी र परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । साथै ऊर्जामन्त्री खड्काले हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई ऐनका रूपमा कार्यान्वयन गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आर.पि. विच्छाले कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सबैको स्वामित्व हुने गरी कार्बन बिक्रीको लागि संरचना बनाएर नेपालले अधिक फाइदा लिनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रा.डा विच्छाले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न सके नेपालले अधिकतम फाइदा लिनसक्ने धारणा राखे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव एवं कार्यक्रमका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले गोष्ठीले ऊर्जा आयोजनामा कार्बन वित्त लगानीको आवश्यकता, अवसर र चुनौतीको पहिचान गर्ने, लगानीयोग्य कार्बन वित्त आयोजनाको प्राथमिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि लगानीका सम्भावना र स्रोत परिचालनका अवसर सिर्जना गरेको बताए ।
उनले नेपालको ऊर्जा रुपान्तरण एवं जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वर्तमान विकास साझेदारी तथा भविष्यमा लगानी छनोटको सन्दर्भमा सो क्षेत्रमा भएका सफल आयोजना र गरिएका अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान, सम्भाव्य लगानी अभिवृद्धि, यस क्षेत्रको असल अभ्यास र ज्ञान आदानप्रदानमा सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले “ऊर्जा क्षेत्रमा जलवायु वित्त लगानीका अवसरहरु तथा केन्द्रको योगदान“ विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । प्रस्तुतीकरणमा कार्बन व्यापारको पृष्ठभूमि, कार्बन ब्यापार सम्बन्धी बजार संयन्त्र, कार्बन परियोजना चक्र, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता र यसमा रहेका प्रावधानहरु, केन्द्रद्वारा हालसम्म विकास गरिएका कार्बन आयोजनाहरु, कार्बन वित्त परिचालका अवसर तथा चुनौति एवं आगामी मार्गचित्र लगायतका विषयहरु समेटिएका थिए ।
सन् २००५ देखि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यको थालनी गरेकोमा हालसम्म केन्द्रले करीब ६४ लाख युनिट बराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन बिक्रीबाट ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको जानकारी दिए । उनले आगामी मे १६ देखि १८ तारिखसम्म जलवायु न्यायको पैरवीका लागि हुन लागेको ‘सगरमाथा संवादलाई यो गोष्ठीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणको लागि “बजारमा आधारित अवधारणा“ अघि सारेको र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्योटो अभिसन्धी (“क्योटो प्रोटोकल“) कै निरन्तरताको रुपमा रहेको बताए ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ (प्रकरण ६.२ र ६.४) मा बजारमा आधारित दृष्टिकोण सहितको न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रकरण ६.८ मा गैर–बजारीय दृष्टिकोण सहितको न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।धारा ६ मा व्यवस्था गरिएका अनुपालन कार्बन व्यापार र स्वेच्छिक कार्बन व्यापारको नेपालाम ठूलो सम्भाव्यता रहेको समेत उनले बताए ।
यसैगरी, ऊर्जा आयोजनामा कार्बन वित्त लगानीका अवसर तथा चुनौतिहरु’ विषयक प्राविधिक सत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउन कार्बन वित्त परिचालनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशिल चन्द्र आचार्यको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त प्राविधिक सत्रमा छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले कार्बन वित्तमा चुनौतिहरु भएपनि यसलाई सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसन्धान अधिकृत प्रकाश लामिछाने, प्राक्टिकल एक्सन नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक पुजा शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु वित्त विश्लेषक इनिज मानन्धर, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिसियटिभ (जिजिजिआइ) का कार्यक्रम प्रमुख दिपेश जोशी तथा युनिसेफका दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख केशव दास सहभागी थिए । छलफलको सहजीकरण नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष कुशल गुरुङ्गले गरेका थिए भने कार्यक्रममा जलवायु वित्त विज्ञ डा. प्रेमकुमार पोखरेलले नेपालको ऊर्जा आयोजनाहरुमा कार्बन वित्त लगानीका अवसर तथा चुनौतिहरु विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
डा. कुमारले कार्बन वित्तमा अहिले भएका द्वविधाहरुलाई चिरेर नीतिगत व्यवस्थाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । नविन प्रविधिमार्फत ज्ञान र क्षमतालाई कार्वन व्यापारमा सुरुवाती चरणदेखि नै प्रयोग गर्नेपर्ने बताए ।
कार्बन बजारमा दुइ दशकभन्दा बढीको अनुभव रहेको यस केन्द्रद्वारा आयोजित यो गोष्ठी कार्बन वित्त लगानीको अवसर तथा चुनौति सम्बन्धी बहस, यस क्षेत्रका ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान एवं कार्बन वित्त लगानीको अवसर सिर्जना गर्न तथा विश्व कार्बन बजारमा नेपालको भूमिकालाई थप परिष्कृत बनाउनको लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा रहेको छ । जलवायु वित्तका अवसर तथा चुनौतिहरुलाई उचित सम्बोधन गर्दै देशको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा सघाउ पुर्याउने र जलवायु सम्बन्धी लक्ष्य हासिलमा योगदान पुर्याउने कार्यमा यो गोष्ठी महत्वपूर्ण भएको केन्द्रको विश्वास रहेको छ ।
