काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको कुलमान घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको रिटमा सरकारको निर्णय तत्काल रोक्ने आदेश जारी नगर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटो खुलेको छ । अब घिसिङको मुद्दामाथि नियमित कानुनी प्रक्रिया अनुसार सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट गैरकानुनी रुपमा हटाएको भन्दै बिहिबार (फागुन १४ गते) घिसिङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले ४ वर्ष अगाडिको कुलमानलाई नियुक्त गरेर आफूलाई हटाएको मुद्दा टुंगो नलाग्दै सरकारले आफूलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएकोले शाक्यले पुरानो मुद्दा टुंगाइदिन भन्दै विहीबार (फागुन १४ गते) सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
