काठमाडाैँ । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,’ उनले भने ।
सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।
नीति कार्यक्रमले आशा, बजेटले निराशा निर्माण व्यवसायीहरु नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । ‘हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,’ उनले गुनासो गरे । सिंहले पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए । ‘त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनुपर्छ,’ भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
६ खर्बका आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा असमर्थता
उनले वर्तमान बजेटले ६ खर्बका आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ४ हजार ६ सय आयोजनालाई बजेटबाट हटाइएपछि त्यसको समुचित समायोजन गरिनुपर्ने माग राखे । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे।
‘सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,’ भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए। उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
१४औं संशोधनले थपेको आर्थिक भार र म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीलाई अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै सिंहले प्रश्न उठाए । ‘निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी रहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन,’ सिंहको गुनासो थियो ।
छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र नीति-व्यवस्थापनबीचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएका थिए।
