Monday, January 19, 2026
spot_img

लगानी जुटेको १३ वर्षसम्म निर्माणमा जान नसकेको बुढीगंगा ५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारी ‘गफ’

spot_img

Share

spot_img

काठमाडौँ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको सेती नदीको सहायक नदी बुढीगंगामा पहिचान भएको २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटेको १३ वर्ष भइसकेको छ । यो आयोजना निर्माणका लागि २०५२ सलादेखि नै अध्ययन सुरु गरिएको थियो ।

अध्ययन सुरु भएको ३० वर्ष र लगानी जुटेको १३ वर्षसम्म पनि निर्माणमा जान सकेको छैन । यो आयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागले निर्माण गर्ने गरी अघि बढाएको छ ।

आयोजनाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र जारी गर्ने विभाग आफैँ आयोजना निर्माणमा उत्रिँदा यस बुढीगंगाको कन्तविजोग भएको छ । विभाग आफैले अनुमतिपत्र दिँदा वा स्वीकृत गर्दा निजी क्षेत्रलाई अनेक आरोप लगाउने गर्छ । निश्चित समयमा काम नगरी खोला ओगटेको भन्दै अनुमति रद्द गर्छ । तर, विभाग आफैले आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न नसकेर लामो समयदेखि खोला ओगटेर राखेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको आयोजना निर्माण गर्न सरकारले साउदी विकास कोष र कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ऋण लिएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न साउदी र कुबेत फन्डसँग ऋण सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष पुगिसक्यो तर अझै आयोजना निर्माणमा जाने संकेतसम्म देखिएको छैन ।

६ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुवेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ । विदेशीले खोलामा हालेको पैसा साच्चिकै खोलामा डुबेको छ । कुबेत र साउदी फण्डबाट लगानी आएपनि नेपाल सरकारले गर्ने लगानी जोहो नहुँदा निर्माणमा जान सकेको छैन ।

सरकारले कुवेतसँग सन् २०१२, जुलाई ४ (२०६९ असार २० गते) मा र साउदीसँग सन् २०१४, जुन १८ (२०७१ असार ४ गते) मा ऋण सम्झौता गरेको थियो । बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकारले लगानी गर्ने योजना छ । हाल यस आयोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

ऋण सम्झौता भएको लामो समयसम्म निर्माण सुरु नहुनुले आयोजना निर्माणमा सरकारको उदासिनता पुष्टि भएको छ । अर्कोतर्फ, विदेशी सहयोग दुरुपयोग गरिएको छ ।

आयोजनाको अद्यावधिक स्थिती

आयोजनाको बाँधस्थल, विद्युतगृह, क्याम्प साइट, बुढीगंगा सबस्टेसन तथा कार्यालय भवनको लागि अछाम जिल्लामा २५० रोपनी, जलाशयका लागि बाजुरामा २० रोपनी तथा चपरतोला सबस्टेसनको लागि डोटीमा ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ ।

यसैगरी, साइट कार्यालय भवन तथा आवास गृह तथा आवश्यक क्याम्प फ्यासिलिटिजको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । विद्युतगृह पहुँचमार्ग, बाँधस्थल पहुँचमार्ग, सर्ज ट्याङ्क पहुँचमार्ग तथा सोका लागि आवश्यक पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विस्तृत इन्जिनियरीङ अध्ययन तथा डिजाइन साथै विद्युत् उत्पादनको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भइकसेको र हाल परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा रहेको तथा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट लट–१ को लागि स्रोत सुनिश्चिताको प्रक्रियामा रहेको छ । लट–१ को सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट अन्तर्गत मूल्यांकन सम्पन्न भई निर्माण कम्पनी छनोट भई सम्झौताका लागि ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ जारी भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

योजनाको काम ३ वटा लटमा विभाजन गरी निर्माण गरीनेछ । लट–१ मा सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल, लट–२ मा इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा लट–३ मा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको काम गर्ने गरी बहुवर्षिय ठेक्का गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोजनाको विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

विभागले आयोजना निर्माणको काम अबको ५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म निर्माण सुरु नभएको आयोजनाको काम तोकिएको मापदण्ड र अनुमानित लागतमा सन् २०२५ भित्र सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।

बुढीगंगादेखि पहलमानपुरसम्म ८४.३ किलोमिटर रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । आयोजनाले सुदुरपश्चिमका सन्तुलित विकासमा मदत गरी एकिकृत रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप र अन्य विकास कार्यक्रमहरूको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा उत्पादन

आयोजना पिकिङ रन अफ रिभर प्रकारको हो । आयोजना पूरा भएपछि १०९.६१ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । जसमा सुख्खायाममा ७६.०७ गिगावाट घण्टा र वर्षायाममा ३३.५४ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

spot_img
ऊर्जा संचार
ऊर्जा संचारhttp://www.urjasanchar.com
यसले ऊर्जा सम्बन्धी खोजमूलक लेख, रचना प्रकाशन र श्रव्य, दृश्य सामाग्रीहरू तयार गरी प्रसारण गर्छ । साथै, ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने ऊर्जा संचारको मुख्य उद्देश्य हो ।
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img