काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले देशको विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा अवरोध भएको स्पष्ट गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले ऊर्जा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कानून सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार नेपालमा जल, वन, ढुंगा–माटो, तथा मानव शक्ति जस्ता सम्पदाले नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार बन्न सक्नेछ । तर, वर्तमान नीतिहरू अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक भएकाले उपलब्ध स्रोतहरू कुहाएर बस्नुपरेको अवस्था छ ।
मन्त्री घिसिङले हाइड्रो पावर उत्पादनलाई देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सम्भावनाका रूपमा उल्लेख गरे । उनले भने ‘हामीसँग रिसोर्स के छैन ? हाईड्रोको त कुरै छाड्दिनुस् । प्राकृतिक स्रोत उपयाेग गर्न सके ऊर्जा नै नेपालको समृद्धिको आधार हो ।’ उनका अनुसार ऊर्जा उत्पादन बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, व्यापार घाटा घटाउने, औद्योगिककरण विस्तार र रोजगारी सिर्जना महत्वपूर्ण रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
वन ऐन, कानूनले वन उपयोगमा अत्यधिक अवरोध गरेको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । ‘पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न सकिँदैन, आफ्नै वनमा काठ कुहिँदै गएकाे छ, वार्षिक खर्बौँ बराबरका काठजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, वातावरण संरक्षणको नाममा उत्पादनशीलतामा रोकावट छ’ उनले भने, ‘वन काट्नु र मान्छे काट्नुलाई तुलना गर्दा आज वन काट्नु धेरै गाह्रो छ । यस्ता ऐन–कानून राखेर देश विकास हुँदैन ।’
मन्त्री घिसिङले जलविद्युत्, वन, ढुंगा–माटो, मानव स्रोत सबैलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग नगर्ने हो भने, आयात निर्भरता अझै बढ्ने बताए । उनले आगामी नेतृत्वले नीतिगत अवरोध हटाएर प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनमुखी र ऊर्जा–केन्द्रित विकासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
