काठमाडाैँ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम गठन भएको विद्युत नियमन आयोगलाई दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च (South Asia Forum for Infrastructure Regulation–SAFIR) को सदस्यता प्राप्त गर्ने सरकारी स्वीकृति मिलेको छ । मिति २०८२ मंसिर ८ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई साफिरको सदस्यता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
स्वशासित तथा स्वतन्त्र नियामक निकायका रूपमा स्थापित आयोगले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई नियमित, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउँदै उपभोक्ताको हकहित संरक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत बजार निर्माण गर्दै आएको छ । नेपालमा विद्युत नियमन विषय अपेक्षाकृत नयाँ तथा विस्तारोन्मुख भएकाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्थासँगको सहकार्यलाई आयोगले अत्यन्त आवश्यक ठानेको छ ।
आयोगले केही वर्षदेखि सक्रिय रूपमा साफिरमा सदस्यता प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो । सदस्यता प्राप्त भएपछि विद्युत क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक नियामकीय अभ्यासबारे विस्तृत जानकारी पाउने, विभिन्न देशका नियामक संस्थाबीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान सुगम हुने, ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धान प्रवर्द्धन हुने, उत्कृष्ट अभ्यास, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्राविधिक सीप आदानप्रदानमार्फत राष्ट्रिय मानव स्रोत क्षमतामा वृद्धि हुनेछ ।
सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएका नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसहित आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई आयोगले हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।
