काठमाडाैँ । प्रवर्द्धक कम्पनीले निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीय जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् ।
विद्युत् आयोजनाले ओगटेको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको विरोधमा तीन मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना बन्द गरिएको हो । मङ्सिर ६ गते प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लिखित सहमति भएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सोही दिनदेखि पानी टर्बाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइएको स्थानीयले बताएका छन् ।
लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि गत चैतमा स्थानीयवासीले आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा नदिएसम्म उत्पादन पुनः सुरु हुन नदिने चेतावनी जग्गाधनीले दिएका छन् ।
सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६ दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन हुने तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । स्थानीयका अनुसार पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा अझै दिइएको छैन ।
स्थानीय माइतीराज राईले सहमति कार्यान्वयन नभएकै कारण आयोजना पुनः बन्द गर्नुपरेको बताए । “गत चैतमा पनि बन्द गरिएको आयोजना सहमतिपछि सञ्चालनमा आएको थियो,” उनले भने,“तर फेरि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उपभोक्ताले बाध्य भएर उत्पादन बन्द गराएका हुन् ।”
जग्गाधनीले आयोजनाले ओगटेको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तत्काल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ र ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा न्यूनतम १०–१५ प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने तथा प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यता आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले उठाइएका सबै माग पूरा गर्न नसकिने बताएका छन् । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा २०८१ चैत ५ गते रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३५ दिनभित्र मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म ठोस पहल नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
