काठमाडौँ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ठूलो दलका रूपमा उदाएको देखिएको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिँदै जाँदा रास्वपाले दुई–तिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मतगणना सम्पन्न भएपछि निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनेछ । त्यसपछि रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले दलको नेता चयन गरी औपचारिक पत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन करिब १५ दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, जेन्जी विद्रोहपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिमा गठन हुन लागेको नयाँ सरकारबाट ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् ।
विगतमा बारम्बार सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अन्योल कायम रहँदै आएको थियो, जसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासको गति धिपिधिपी अगाडी बढ्दै थियो ।
तर, अहिले एउटै सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने सम्भावना बनेकाले ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नयाँ सरकारबाट ऊर्जा विकासका लागि सकारात्मक अपेक्षा गरेका छन् । आर्थिक सुधार र नीतिगत स्थायित्वमा सरकारले ध्यान दिनेमा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नयाँ सरकारले स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनी भन्छन् “चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पनि ऊर्जा विकासले ठूलो फड्को मार्नेछ ।”
उनले सरकारलाई निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गर्दै उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रोत्साहन र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्कीका अनुसार सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य, ५० वर्षको लाइसेन्स अवधि तथा ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ ।
उनका अनुसार यसपटकको संसदमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब १५ देखि २० जना लगानीकर्ता तथा विज्ञहरू पुगेका छन् । उनीहरूको उपस्थितिले नीति निर्माण तहमा ऊर्जा क्षेत्रका समस्या प्रभावकारी रूपमा उठाउन र सरकारलाई आवश्यक सुधारका लागि दबाब दिन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गर्ने–नगर्ने अन्योल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रोकिएका प्रक्रियाहरू तथा विभिन्न प्रशासनिक झन्झटहरू अब स्पष्ट नीतिमार्फत समाधान हुने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
चुनावका क्रममा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत् उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ती प्रतिबद्धताहरू अब कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले पछिल्लो दुई दशकमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । देशको कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माणाधीन अधिकांश आयोजना पनि निजी क्षेत्रकै लगानीमा अघि बढिरहेका छन् ।
तर नीतिगत अस्थिरता, प्रसारण लाइनको अभाव, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नखुल्नु, जग्गा प्राप्ति र रुख कटान अनुमति जस्ता प्रक्रियागत समस्याले लगानीकर्ताहरू अझै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ।
इप्पानका कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबल्भव पन्तका अनुसार नयाँ र बलियो सरकार गठन भएसँगै जलविद्युत् क्षेत्रले नीतिगत स्थायित्व र सुधारको अपेक्षा गरेको छ । आगामी पाँच वर्षसम्म सरकार टिक्ने सम्भावना भएकाले ऊर्जा क्षेत्रका आवश्यक ऐन, नियम तथा नीतिहरू संशोधन गर्ने अवसर रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको ‘एकद्वार प्रणाली’ (वान डोर पोलिसी) कार्यान्वयन गर्ने वातावरण अहिले बनेको छ । विभिन्न विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै एकै स्थानबाट प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न सके लगानी वातावरण धेरै सहज हुने उनको भनाइ छ । पन्तले देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा विकासका लागि सरकालाई इप्पानले सक्दो सहयोग गर्ने पनि बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि चार मुख्य विषयमा सुधार आवश्यक रहेको पन्तको धारणा छ–वनसम्बन्धी झन्झटिलो प्रावधान हटाउने, पीपीए प्रक्रियालाई सहज बनाउने, विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने र प्रसारण लाइनको तीव्र विकास गर्ने । यी क्षेत्रमा सुधार भए नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने उनको विश्वास छ ।
उनका अनुसार विगतमा सरकार अस्थिर हुँदा वनसम्बन्धी समस्या, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडिएका विषय तथा पीपीए सम्बन्धी नीतिगत सुधार हुन सकेका थिएनन् । फरक–फरक पार्टीका मन्त्री हुँदा मन्त्रालयबीच समन्वयमा पनि कठिनाइ हुने गरेको थियो । तर अहिले प्रमुख मन्त्रालयहरू एउटै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय सहज हुने र ऊर्जा विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको पन्तले बताए ।
इप्पानका सदस्य सुमन जोशीले आगामी सरकारले प्रशासनिक र प्रक्रियागत झन्झट, पीपीए, प्रसारण लाइन, वन तथा वातावारण अवरोध, विद्युत् वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताईन ।
‘एउटा आयोजनाको कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै करिब ७ वर्ष लाग्ने गरेको छ, लाइसेन्स दिने र राजस्व उठाउने मात्र नभई आयोजना निर्माणमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले ‘हाइ भोल्टेज’ प्रसारण लाइन बनाउन सक्ने क्षमता राख्दछ, त्यसैले यसमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम दिनुपर्छ ।’
उनले अहिलेको विद्युतीकरण केवल बत्ती बाल्नमा मात्र सीमित नभई गाउँघरमा आधुनिक विद्युत उपकरणहरू चलाउन मिल्ने गरी गुणस्तरीय र टिकाउ विद्युत लाइन विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट निजी क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्र बुझेका अनुभवी व्यक्तिहरू संसदमा पुगेकाले सरकारले ऊर्जा, वन, गृह जस्ता सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने जोशीले बताईन् ।
निजी क्षेत्रको अनुभव र सरकारी नीतिबीच तालमेल मिलाउन सकेमा नेपालको ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्न उनको भनाई छ ।
ऊर्जा विकाससम्बन्धी सरकारी मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ सरकारले नीतिगत स्थायित्व, लगानी सुरक्षा र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएमा नेपालले जलविद्युत् उत्पादन मात्र होइन, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमार्फत आर्थिक विकासमा पनि ठूलो फड्को मार्न सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ठोस निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ ।
देशमा ठूलो धनराशि भित्राउने सम्भावना बोकेको ऊर्जा क्षेत्र पुराना राजनीतिक दल र दलका नाममा कमाउ धन्दामा लागेका केही कार्यकर्ताका कारण अघि बढ्न कठिनाइमा पर्दै आएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति देखिँदा भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको अनुभूति जनतामा बढ्दै गयो । त्यसपछि उत्पन्न भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ले पुराना भनिएका केही राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा पाखा लागे भने केही दल सिमित सिटमा खुम्चिन पुगे ।
त्यसपछि आशा र भरोसासहित जनताले रास्वपा प्रति ठूलो समर्थन देखाएको पाइयो । यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको नयाँ शक्तिले पुरानै शैली दोहोर्याउने विश्वास धेरैमा छैन । बरु यसले देशमा फैलिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै विकासका नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा जनतामा देखिन्छ ।
यही आशा र विश्वासका आधारमा मत प्राप्त गरेको पार्टीबाट ऊर्जा क्षेत्रले पनि नीतिगत स्पष्टता र सहज वातावरणको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रले राखेका अपेक्षा कति हदसम्म पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा भने अबको व्यवहार र नीतिबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ ।
