काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । बिहीबार गठित यी समितिले विशेषगरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र अनुमतिपत्र प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानतर्फ काम गर्नेछन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत भएका पिपिएहरूको विद्यमान अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछ । लामो समयदेखि अवरुद्ध जस्तै बनेको पिपिए प्रक्रियालाई पुनः सक्रिय बनाउने सन्दर्भमा यस समितिको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
समितिलाई पिपिए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि ठोस सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, भविष्यमा पिपिए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने कार्य पनि यसै समितिले गर्नेछ ।
त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा अर्को ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । यस समितिले हालसम्म वितरण भएका अनुमतिपत्रहरूको प्रगति, कार्यान्वयन अवस्था तथा त्यससँग जोडिएका समस्या विश्लेषण गर्नेछ । अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता र लगानीमैत्री वातावरणको अभावबारे निजी क्षेत्रबाट निरन्तर गुनासो आइरहेकाे छ । विशेषगरी पिपिए नखुल्दा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू अन्योलमा परिरहेका छन् भने अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजना पनि कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।
यस्तो परिस्थितिमा मन्त्रालयले गठन गरेका यी समितिहरूले ऊर्जा क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि मार्गचित्र तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि समितिका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ गति आउने विश्वास गरिएको छ ।
