काठमाडाैँ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भए पनि उत्खननको दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न नसक्दा परियोजना अन्योलमा परेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई दशकौँसम्म पुग्ने ग्यास भण्डार रहेको देखाएपछि राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको यो परियोजना अहिले स्पष्ट कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो ।
चीन सरकारको करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ । यो परिमाण नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार अब ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण हुन बाँकी छ । तर, यो दुई देशबीचको सरकार–सरकार (जीटुजी) परियोजना भएकाले चीनतर्फबाट स्पष्ट कार्यतालिका नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
यदि दैलेखबाट व्यावसायिक रूपमा ग्यास उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा नेपालले इन्धन आयातमा खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँ जोगाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार उत्पादित मिथेन ग्यासलाई सिएनजी, औद्योगिक इन्धन तथा घरायसी खाना पकाउने ग्यासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसले ऊर्जा सुरक्षासमेत मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
यसैबीच, जेठ ३ गते महाबुलेकमा दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम भण्डारको वास्तविक क्षमता यथाशीघ्र एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेख मात्र नभई समग्र देशकै आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरे । साथै, उत्खनन प्रक्रियामा स्थानीयको रोजगारी र सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा पञ्चकोशी क्षेत्रको धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको ‘महाबु सडकखण्ड’लाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट माग गर्ने निर्णय गर्दै महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय तथा धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ ।
हाल सडकको दयनीय अवस्थाका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु पुग्न करिब १६ घण्टा लाग्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । यातायात र सञ्चारको कठिन अवस्थाबीच पनि स्थानीय तहहरूले ग्यास उत्खनन परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढाएका छन् ।
