काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी जेठ २९ गतेका लागि तय भएसँगै संस्थाभित्र नीतिगत र कानुनी बहस चुलिएको छ । नेपालको जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको अग्रणी संस्था इप्पान यतिबेला एउटा दूरगामी महत्वको मोडमा आइपुगेको छ ।
आगामी साधारण सभाको तयारी र नयाँ सदस्यहरू थप्ने कार्य तीव्र पारिँदै गर्दा संस्थाको भावी नेतृत्व चयन प्रक्रिया र विधानको कानुनी जटिलतालाई लिएर इप्पानभित्र दुईवटा स्पष्ट धारहरू देखा परेका छन् ।
विवादको चुरोः २३औँ साधारण सभाको म्यान्डेट र ‘महासंघ’ को यात्रा
यो बहसको मुख्य पृष्ठभूमि इप्पानको २१औँ र २३औँ साधारण सभाको निर्णयसँग जोडिएको छ । २१औँ साधारण सभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय ‘विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति’ (जसमा रामप्रसाद आचार्य, होमकान्त चौलागाईं, सुमन शर्मा र डा. संदीप शाह थिए) ले ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा २३औँ साधारण सभाले इप्पानलाई ६ महिनाभित्र समग्र ऊर्जा क्षेत्र (उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार) को प्रतिनिधित्व गर्ने ‘राष्ट्रिय महासंघ’ को ढाँचामा लैजाने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो ।
तर, कानुनी र व्यावहारिक अड्चनका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अहिले संस्थाभित्र निर्वाचन गर्ने कि पहिले विधान संशोधन गर्ने भन्नेमा विवाद बढेको हो ।
नेतृत्वले परम्परा धान्ने की नयाँ बाटाे ?
अहिले इप्पानभित्रको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक बहस नेतृत्व चयन प्रक्रिया र कार्य अवधिमा केन्द्रित छ । पुरानो विधानको चक्रव्यूहका कारण एउटै व्यक्ति १५ देखि २० वर्षसम्म लगातार नेतृत्वको वरिपरि रहने र नयाँ पुस्ताका सक्षम ऊर्जा उद्यमीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर नै नपाउने अवस्था रहेको भन्दै तीव्र असन्तोष बढेको हाे ।
विधान संशोधन पक्षधरको तर्क:उपमहासचिव प्रकाशचन्द दुलाल र महासचिव बलराम खतिवडा लगायतका अन्य केहि प्रवर्द्धकहरू विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूका अनुसार संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग (साधारण सभा) को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु कार्यसमितिको कानुनी र नैतिक दायित्व हो ।
‘अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा अध्यक्षका लागि सबै पदहरू खुला गरिनुपर्छ, ताकि जोसुकै सक्षम सदस्यले पनि नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र नेतृत्वको सिन्डिकेट तोडियोस्,’ प्रकाशचन्द्र दुलालले भने । हाल केही सदस्यहरू विधान संशोधनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा समेत जुटेका छन्, जहाँ ५१ प्रतिशत पुगेमा विधान संशोधनको दबाब बढ्नेछ ।
संस्थापन र चुनावी पक्षधरको तयारीः अर्को पक्ष भने पुरानै विधानको निरन्तरता र स्थायित्वको पक्षमा उभिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उत्तम भ्लोन लामाले आफ्नो टिमसहितको पदाधिकारी प्यानल नै घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूको जोड सबै मिलेर तत्काल निर्वाचन गराइ संस्था मजवुत बनाउनुपर्नेमा छ । २३औँ साधारण सभाको निर्णयहरू हराएको छैन, चोरिएको छैन, मिडिया खपतको लागि गैरजिम्मेवार आरोप इप्पानलाई स्वीकार्य नभएकाे इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माेहनकुमार डाँगीले बताए ।
कानुनी प्रष्टताः के भन्छन् विज्ञहरू ?
महासंघमा रूपान्तरण गर्ने २३औँ साधारण सभाको निर्णय र २४औँ साधारण सभाको वैधानिकताका सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनी सल्लाहकारहरूले स्पष्ट राय दिएका छन्ः
१. तत्काल महासंघ बन्न असम्भव (अधिवक्ता राजन नेपालको राय)
अधिवक्ता राजन नेपालका अनुसार इप्पानलाई सोझै महासंघमा रूपान्तरण गर्न तत्काल कानुनी रूपमा असम्भव छ । गृह मन्त्रालयको पुरानो परिपत्र (२०७१) र कानुनी जटिलता मुख्य बाधक छन् । इप्पान ललितपुरमा दर्ता छ भने महासंघ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र दर्ता हुन सक्छ । साथै, महासंघका लागि कम्तीमा ७ प्रदेशका ११ जिल्लाबाट संस्था नविकरण र कर चुक्तासहितका प्रतिनिधि आउनुपर्ने प्रावधान हाल पूरा हुन सकेको छैन । केवल ‘प्रस्तावना’ मात्रै संशोधन गरेर महासंघ नबन्ने र उक्त निर्णय ललितपुर जिप्रकाबाट स्वीकृत समेत नभएकाले २३औँ साधारण सभाको महासंघ सम्बन्धी निर्णयको हाल कानुनी हैसियत शून्य जस्तै छ ।
२. २४औँ साधारण सभा पूर्ण वैधानिक (सी एण्ड के एशोसियट्सका अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईंको राय)
अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईंका अनुसार आगामी जेठ २९ गतेका लागि तोकिएको २४औँ साधारण सभा र आठौँ अधिवेशन पूर्ण रूपमा कानुनी र बैधानिक छ । इप्पानको विधानको धारा १३ र १२(२) बमोजिम वर्षमा एक पटक कार्यसमितिले तोकेको समयमा साधारण सभा बस्नै पर्छ र साधारण सभा नै संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग हो ।
२३औँ साधारण सभाको निर्णय किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने स्पष्ट आधार र कारणहरू कार्यसमितिले यसै सभामा पेस गरी पुरानो निर्णय परिमार्जन वा संशोधन गर्ने पूर्ण अधिकार संस्थासँग सुरक्षित छ ।
२३औँ साधारण सभा हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्
३. संस्था नविकरण र जरिवानाको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा इप्पान नविकरण भएको छैन र २३औँ साधारण सभाका निर्णयहरू पनि जिप्रकामा अभिलेखीकरण भएका छैनन् । तर, विज्ञहरूका अनुसार २४औँ साधारण सभा सम्पन्न गरेर दुवै वर्षको निर्णय र आवश्यक कागजातहरू पेस गरी ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४’ को नियम ५(४) बमोजिमको जरिवाना बुझाएर संस्थालाई नियमित एवं अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । समयमै साधारण सभा र निर्वाचन नगरिएमा कार्यसमितिको पदावधि सकिने, बैंक खाता सञ्चालन, केवाईसी अपडेट र कर सम्बन्धी दायित्वमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
निकासको बाटोः सबै अटाउने ‘इप्पान’ र चुनावी कडाइ
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अर्बौँ लगानी भित्राइरहेको इप्पानलाई आन्तरिक विवाद र नीतिगत अन्योलबाट जोगाउन अबको साधारण सभाले स्पष्ट र निकासमुखी निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । हस्ताक्षर अभियान वा आन्तरिक द्वन्द्वले संस्थालाई सधैँका लागि कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
हरेक अधिबेशनकाे समयमा निक्लने यस्ता बिबाद राम्राे हैन । देशकाे अर्थतन्त्रलाइ उकास्ने काममा महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेकाे संस्था यस्ता स-साना कुरामा अल्झिने हाे भने संस्था बलियाे बन्नु भन्दा पनि सदस्यहरूकाे मनाेवल घटेर संस्था कमजाेर हुन सक्छ । त्यसैले पनि फराकिलाे साेचका साथ सबै अट्ने इप्पान बनाउनु जरूरी छ ।
निजी ऊर्जा क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई एउटै मञ्चमा जोडेर साझा समस्या समाधानका लागि सामूहिक रूपमा अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । व्यक्तिगत स्वार्थ वा समूहगत प्रभावभन्दा माथि उठेर सरकारसँग सहकार्य गर्दै संस्थागत सुधार, समावेशीता र दीर्घकालीन पुनर्संरचनाको बाटो रोज्नुपर्ने बेला आएको छ । इप्पान कुनै व्यक्तिगत लाभ वा राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने थलो नभई ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा व्यावसायिक संस्था हो भन्ने बुझाइ बलियो हुन जरुरी छ ।
तसर्थ, यसको उत्तम विकल्प भनेको सबै सदस्यहरू मिलेर अघि बढ्नु र सबै अटाउने इप्पान निर्माण गर्नु नै हो । व्यक्तिगत स्वार्थ वा समूहगत प्रभावभन्दा माथि उठेर यदि महासंघको पूर्ण रूपान्तरण तत्काल सम्भव छैन भने, हाललाई महत्वपूर्ण पदहरू (जस्तै अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र काेषाध्यक्ष) बाहेक अन्य पदहरूका लागि खुला निर्वाचन गराउने र कार्यसमितिमा नयाँ पुस्तालाई समेट्ने गरी मध्यमार्गी सहमति खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।
साथै, संस्थाको मर्यादा कायम राख्न पद वा चुनावका लागि विधानले तोकेका योग्यता र मापदण्डमा कडाइ गरिनु आवश्यक छ । अब हेर्न बाँकी छ, परम्परागत संरचना जोगाउँने कि सबै प्रवर्द्धकहरूको हित सुनिश्चित गर्दै परिवर्तन र बृहत्तर एकताको बाटो रोज्ने ।
