काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रम ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप आउन नसकेको टिप्पणी गरेको छ । इप्पानद्वारा आयोजित ‘Post-Budget Dialogue on the Energy Sector’ तथा कार्यकाल समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्र तथा १०० बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेख गरेभन्दा फरक बजेट ल्याएको बताए ।
प्रसारण लाइनमा ७० अर्ब बजेट विनियोजन हुनु, १० मेगावाटसम्मको पिपिए खुला गरिनु, र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता विषय सकारात्मक भए पनि नीति र बजेटबीच तादात्म्यता नमिलेको इप्पानको ठहर छ । नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिए पनि बजेटमा त्यसलाई प्राथमिकताका साथ नसमेटिएको र पिपिएका लागि आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाटमाथिका आयोजनाहरूको भविष्यबारे बजेट मौन रहँदा निजी क्षेत्र निराश बनेको इप्पानले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको बलियो खम्बा
नेपालको ऊर्जा विकास र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान पुर्याएकाे छ । ११५ वर्ष लामो विद्युत् विकासको इतिहासमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्नुअघि (२०५७ सालसम्म) कुल उत्पादन २५२ मेगावाट मात्र रहेकोमा हाल त्यो बढेर ४२०० मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ३५०० मेगावाट योगदान निजी क्षेत्रको मात्रै रहेको छ ।
हाल कुल १३ खर्ब १० अर्ब लगानी भइसकेको यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८ खर्ब ७० अर्ब र निजी क्षेत्रको आफ्नै ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार हाइड्रो पावर आयोजनाहरूमा ६ लाख संस्थापक लगानीकर्ता र साढे १ करोड नेपाली सेयरमार्फत जोडिएका छन् । वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्दै आएको यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा ३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भने बढ्दो बिजुली खपतका कारण गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ४९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ ।
तीन वर्षे कार्यकाल: उपलब्धि, सिकाइ र सास्ती
आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै कार्किले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको समृद्धिको प्रमुख खम्बाका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको दाबी गरे । ‘पावर समिट २०२३’ र ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ जस्ता ठूला कार्यक्रमको सफल आयोजना गरिएको भए पनि नीतिगत तहमा लगानीकर्ताहरूले अझै ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको तीतो अनुभव कार्किले सुनाए ।
इप्पानले उठाएका मुख्य मुद्दाहरू र वर्तमान अवस्था:
- पिपिए र टेक एन्ड पे: लामो सङ्घर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाउने घोषणा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट पुस्तिकाबाट नहटाएर बेवास्ता गरेको इप्पानको आरोप छ ।
- वातावरणीय अनुमतिमा ढिलाइ: वातावरण अध्ययन स्वीकृति र रुख कटानको अनुमति पाउने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो रहेको र यसले आयोजनाहरू पछि धकेलिरहेको ।
- हाइड्रोलोजी पेनाल्टी र कर छुट: १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरमा पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी लगाइने गरिएको र विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको भन्सार छुटहरू कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टि ।
- सुरक्षा र गैरकानुनी कर: स्थानीय तहहरूले दर नै तोकेर गैरकानुनी कर असुल्ने गरेको र आयोजना स्थलहरूमा तोडफोड तथा अवरोध रोक्न छुट्टै सुरक्षा फोर्सको व्यवस्था नभएको ।
“लगानी गर्छु भन्दा रातो कार्पेट होइन, टेबुल धाउनुपर्ने विडम्बना”
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले नेपालमै बसेर लगानी गर्छु र रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने उद्यमीहरूलाई राज्यले हार्दिकतापूर्वक स्वागत र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै गलत नीतिका विरुद्ध लड्न बढी समय खर्चनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । “सरकारले वातावरण बनाउनुको सट्टा निजी क्षेत्र संसद्का समिति, मन्त्रालय र सामान्य सिफारिसका लागि टेबुल-टेबुल धाउनुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना हो ? कहिलेकाहीँ त कस्तो व्यवसायमा हात हालिएछ भनेर दिक्क पनि लाग्छ,” उनले भने ।
कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि सरकारी निकायको दबदबा रहेको भन्दै कार्कीले आगामी दिनमा तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित लबिइङ र मिडिया रणनीतिमार्फत सशक्त एड्भोकेसी अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आगामी जेठ २९ गतेदेखि कार्यकाल सकिन लागे पनि देशको ऊर्जा सङ्कट समाधान र निजी क्षेत्रको हकहितका लागि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर पहल जारी रहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
