काठमाडाैँ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्दै अनुमतिपत्र मात्र ओगटेर बस्ने प्रवर्द्धकहरूमाथि सरकारले कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म आयोजना निर्माण नगर्ने प्रवर्द्धकको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
चैत १९ गते गठित सहसचिव मोहन शाक्य नेतृत्वको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीको विस्तृत अध्ययनपछि नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा आर्थिक सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।
समितिले हालको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, विद्युत् ऐन, नियमावली र नीतिहरूमा रहेका बाझिने प्रावधान संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको कार्यक्षेत्र दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया १२ महिनाभित्र टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र जग्गा प्राप्ति, वन उपयोग तथा विस्फोटक पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी अनुमति एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।
समितिले राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना, प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् माग प्रक्षेपण तथा न्यूनतम लागत उत्पादन योजना तयार गरी दीर्घकालीन ऊर्जा विकासलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
