काठमाडाैँ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउँदै छोटो अवधिमै नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार पार्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्ने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा निर्यात तथा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति–२०८३’ तयार भइसकेको छ । रणनीतिले घरायसी क्षेत्रमा एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योगमा विद्युतीय ऊर्जा विस्तार गर्ने तथा नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा पीपीए तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवस्था अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिहरूले नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा आर्थिक सुधारका लागि सुझाव पेस गरेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने उद्देश्यले सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच लामो समयदेखि प्रगति नभएका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै, उल्लेखनीय प्रगति गरेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने तथा समस्याग्रस्त आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
विद्युत् पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जन प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, नयाँ खिम्ती–काठमाडौं, हेटौँडा–न्यू बुटवललगायत ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सीतामढीलगायत प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विकासमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने तयारी भइरहेको छ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
सेवा प्रवाह सुधारतर्फ मन्त्रालयले २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ नम्बरको गुनासो सुनुवाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुशासन इकाइ गठन गरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह तथा उत्तरदायित्वको नियमित अनुगमनसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिँचाइतर्फ पनि सरकारले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सनलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिएको छ । निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउँदै निर्माणमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधार, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा पनि सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
