काठमाडाैँ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विद्युत् उपभोक्ताले अतिरिक्त करको भार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने भएपछि विशेषगरी ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ता तथा व्यावसायिक र औद्योगिक ग्राहकको बिजुली बिल बढ्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लले बजेटमार्फत बिजुलीमा मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने घोषणा गरेसँगै अब भोलि अर्थात साउन १ गतेदेखि नेपाली उपभोक्ताहरूको मासिक खर्चको सूचीमा बिजुलीको बिल केही गह्रौँ हुने भएको छ ।
आर्थिक विद्येयकअनुसार विद्युतका अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई मात्र ‘अन्तिम उपभोक्ता’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसअनुसार घरायसी ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गरेको विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ भने व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनका ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर नयाँ बिलिङ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ । प्राधिकरण अनुसार यदि कुनै ग्राहकले ६० युनिट विद्युत् प्रयोग गरेमा पहिलो ५० युनिटमा भ्याट नलाग्ने र बाँकी १० युनिटमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट जोडिनेछ । ५० युनिटभन्दा माथिको खपत गर्ने घरायसी ग्राहक तथा अन्य सबै ग्राहकका लागि नयाँ बिलिङ प्रणाली तयार भइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सिँचाइ, सडकबत्ती, चार्जिङ स्टेसन, धार्मिक स्थल तथा अन्य गैरघरायसी प्रयोगमा हुने विद्युतलाई अन्तिम उपभोक्ता नमानेकाले ती सबै क्षेत्रमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । यसले सार्वजनिक सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा समेत सञ्चालन खर्च बढ्ने देखिएको छ ।
मूल्य घटाउने सरकारी प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन भएन
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गरेपछि विद्युत् महसुल समायोजन गरेर उपभोक्तामाथि भ्याटको अतिरिक्त भार नपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । उनले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुल घटाउने विकल्पबारे पनि सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेका थिए ।
तर बजेट आएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । हाल विद्युत् नियमन आयोग पदाधिकारीविहीन रहेकाले मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यसबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने आर्थिक ऐनअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ भ्याट व्यवस्थाअनुसार बिलिङ प्रणाली तयार गरिसकेको जनाएको छ ।
