काठमाडाैँ । विद्युतीय फोहोरलाई वातावरणीय चुनौतीका रूपमा मात्र नभई औद्योगिक कच्चा पदार्थ, हरित उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विद्युतीय फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र हरित लगानी विस्तारका लागि प्रभावकारी नीति, निजी क्षेत्रको सहभागिता र वित्तीय पहुँच आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय फोहोर दिवस २०२६ को अवसरमा आयोजित ‘ग्रिन डिजिटल नेपाल : ई–वेस्ट डायलग २०२६’ मा सहभागी सरोकारवालाहरूले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई वातावरण संरक्षणसँगै उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधि र स्थानीय उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौती, उत्पादक र आयातकर्ताको जिम्मेवारी, चक्रीय अर्थतन्त्र, हरित वित्त, विद्युतीय सवारीसाधनका ब्याट्रीको व्यवस्थापन, लगानी तथा रोजगारी सिर्जनालगायत विषयमा विभिन्न सत्रमा छलफल भएको थियो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुणराज ढकालले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय आर्थिक विकास र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विद्युतीय उपकरणको संकलन, वर्गीकरण, मर्मत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्चक्रणमा आधारित व्यवसाय घरेलु तथा साना उद्योगका लागि नयाँ अवसर बन्न सक्छन् ।
‘आजको विद्युतीय फोहोर भोलिको औद्योगिक कच्चा पदार्थ बन्न सक्छ । तर त्यसका लागि जिम्मेवार नीति, सुरक्षित प्रविधि, उद्यमशीलता र लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने । ढकालले नेपालमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै गए पनि प्रयोग अवधि समाप्त भएका उपकरणमा रहेका उपयोगी सामग्रीको व्यवस्थित पुनःप्राप्ति र व्यावसायिक उपयोगका लागि पर्याप्त प्रणाली विकास हुन नसकेको बताए । उपकरणको मर्मत र पुनःप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सके नयाँ उपकरणको आयातमा हुने खर्च घटाउनुका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा मात्र आधारित नभई व्यवसायको सम्भाव्यता, नगद प्रवाह, बजार र वातावरणीय प्रभावलाई समेत आधार बनाएर लगानी गर्नुपर्ने बताए । हरित कर्जा, कर्जा प्रत्याभूति, मिश्रित वित्त र सार्वजनिक–निजी साझेदारीजस्ता माध्यमबाट साना उद्यमीको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
यसैगरी, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विश्वव्यापी रूपमा सन् २०२२ मा ६ करोड २० लाख टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन भएको थियो भने सन् २०३० सम्ममा यो मात्रा बढेर ८ करोड २० लाख टन पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा इन्डक्सन चुलो, सौर्य प्यानल, इन्भर्टर, चार्ज कन्ट्रोलर तथा ब्याट्रीलगायत उपकरणको प्रयोग बढ्दै जाँदा भविष्यमा विद्युतीय फोहोरको मात्रा पनि बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले यसको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार र प्रभावकारी संकलन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
विद्युतीय उपकरणका उत्पादक तथा आयातकर्ताले उपकरणको बिक्रीमा मात्र सीमित नभई तिनको संकलन, मर्मतसम्भार, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणसम्मको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अर्थात् उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी (EPR) लागू गर्न आवश्यक रहेकाे पनि उनले बताए । साथै, उपकरण खरिद गर्दा टिकाउपन, मर्मतसम्भारको सहजता र सम्पूर्ण जीवनचक्रलाई आधार बनाउनुपर्छ । विद्युतीय फोहोरको समस्या समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, उत्पादक, आयातकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र आम नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् । प्रविधिप्रतिको जिम्मेवारी खरिद र जडानमा मात्र सीमित नराखी प्रयोग, मर्मतसम्भार, पुनःप्राप्ति, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण तथा अन्तिम सुरक्षित विसर्जनसम्मको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
विशेषगरी लिथियम–आयन ब्याट्रीको व्यवस्थापनमा प्राविधिक सुरक्षा, आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित ढुवानी र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा अनुसन्धान, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि हस्तान्तरण तथा लगानी विस्तारमार्फत नयाँ उद्यम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, उत्पादक, आयातकर्ता तथा वितरकलाई प्रयोग अवधि समाप्त भएका विद्युतीय उपकरणको व्यवस्थापनप्रति जिम्मेवार बनाउने विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारीको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधन, सौर्य ऊर्जा प्रणाली तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रयोग अवधि समाप्त भएका ब्याट्रीको सुरक्षित संकलन, परीक्षण, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा प्राविधिक मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो । विशेषगरी लिथियम–आयन ब्याट्रीको व्यवस्थापनमा आगलागी जोखिम, सुरक्षित ढुवानी र वातावरणीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका थिए ।
छलफलमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याइएको थियो । स्थानीय तहमा संकलन केन्द्र स्थापना, उपकरण फिर्ता लिने प्रणाली विकास र अधिकृत पुनर्चक्रण सेवाको विस्तारका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नमुना परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्दै तयार पारिएको दशबुँदे निष्कर्ष तथा भावी कार्यदिशामा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी संरचना विकास, उत्पादक तथा आयातकर्ताको जिम्मेवारी निर्धारण, चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, हरित उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना, हरित वित्तीय पहुँच विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै, वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी मापदण्डको अवलम्बन, विश्वसनीय राष्ट्रिय तथ्याङ्क निर्माण, अनुसन्धान तथा क्षमता विकास र बहुसरोकारवाला कार्यसमूह गठन गरी ९० दिने प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।
उक्त कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका नीतिगत तथा संस्थागत कमजोरी पहिचान गर्ने, सम्भावित स्थानीय तहमा नमुना संकलन तथा उपकरण फिर्ता लिने परियोजना छनोट गर्ने, हरित व्यवसायका अवसर पहिचान गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीका विषयमा परामर्श गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यक्रममा आयोजक आहा नेपाल, सहआयोजक डोको रिसाइक्लर्स तथा साझेदार संस्थाहरूको सहभागितामा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई संवादमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य नीति, लगानीयोग्य परियोजना र परिणाममुखी सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सरोकारवालाहरूले विद्युतीय फोहोरको उचित व्यवस्थापनबाट वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै स्रोतको पुनःप्राप्ति, स्थानीय उद्योगको विकास, युवा तथा महिलाका लागि रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकिने बताएका छन् ।
