काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१्/८२ का लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने भएपछि फिर्ता भएको छ । विभिन्न निकायहरूले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुगततर्फ ५ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट फिर्ता भएको छ । निकायगत रुपमा विश्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ भने एमसिए–नेपालले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट फिर्ता गरेको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिका प्रसाद खनालले जानकारी दिए ।
गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये ९ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो ।
एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता गरिएको थियो ।विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
