काठमाडौँ । सरकारद्वारा तय गरिएको विद्युत उत्पादन लक्ष्यअनुसार स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट गरिएको छ, जसले भविष्यमा कसले कति विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा विद्युत् उत्पादन विस्तारको कार्ययोजना तयार गरेकाे छ ।
सरकारी लक्ष्यअनुसार करिब १४ हजार मेगावाट विद्युत स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) मार्फत उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ भने ५ हजार ९७२.२ मेगावाट ठूला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गरिनेछ। यसका साथै १,००० मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन बढाइने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै ३,५०० मेगावाट विद्युत सरकारी कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा यसको सहायक कम्पनीहरूबाट उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ ।
यो संरचनाले सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न निजी, सरकारी तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबीच सन्तुलित भूमिका निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
हाल नेपालको कुल जडित विद्युत क्षमता करिब ४ हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारसँगै करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगिसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ४५० युनिट पुगेको छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा खनिज इन्धनमा निर्भरता घटाई स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
त्यसैबीच, नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरिसकेको छ । हाल करिब १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत भारत र बंगलादेशतर्फ आयात–निर्यात भइरहेको अवस्था छ ।
यद्यपि पछिल्लो दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति भए पनि मौसमी असन्तुलन अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । वर्षायाममा बढी उत्पादन भई विद्युत खेर जाने र हिउँदमा उत्पादन घट्दा आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।
सरकारले वर्षैभरि माग धान्न सक्ने गरी आयोजना विकास गर्दै आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १,५०० युनिट पुर्याउने र अतिरिक्त विद्युतलाई उच्च मूल्य पाइने पिक समयमा निर्यात गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ को निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ, जसले पिक समयमा विद्युत उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
सोह्रौं योजनाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६ भित्र जडित क्षमता ११ हजार ७६९ मेगावाट र प्रतिव्यक्ति खपत ७०० युनिट पुर्षाउने लक्ष्य राखेको छ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिँदै बचत हुने विद्युत क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा निर्यात गर्ने नीति मार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
