नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिलाई बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशक नीतिका रूपमा पनि हेरिन्छ । विशेष गरी ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्पादन तथा लगानीजस्ता दीर्घकालीन पूँजीमा आधारित क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिले लिने नीति तथा प्राथमिकताले लगानीको वातावरण, वित्तीय लागत तथा परियोजनाको सफलतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो, आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी बनाउन ऊर्जाको भूमिका सर्वोपरि रहँदै आएको छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिको चरणमा पुगेको छ । विद्युत उत्पादन क्षमता निरन्तर बढिरहेको छ, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भइरहेको छ र भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यातको ढोका पनि खुलिसकेको छ ।
तर, उत्पादन बढ्दै जाँदा वित्तीय संरचना, प्रसारण पूर्वाधार, दीर्घकालीन लगानी, विदेशी पूँजी र हरित वित्त व्यवस्थापनका चुनौतीहरू पनि समान रूपमा बढेका छन् । यिनै कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रका यथार्थ आवश्यकतालाई रणनीतिक प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सबैभन्दा पहिले, जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाका लागि दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यस्ता आयोजनाको आम्दानी दीर्घकालीन विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) मार्फत पूर्वनिर्धारित हुने भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा परियोजनाको नगद प्रवाह र ऋण भुक्तानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर उपलब्ध गराउने नीति समयानुकूल हुनेछ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाअनुसार फरक–फरक कर्जा प्रिमियम निर्धारण गर्दा वित्तीय लागत अनावश्यक रूपमा बढेको छ । त्यसैले, निर्माणाधीन आयोजनाका लागि अधिकतम १ प्रतिशत र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि अधिकतम ०.५ प्रतिशतको सीमा तोकि सबै बैंकमा समान व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ, जसले, परियोजनाहरूबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
१.ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय स्थायित्व र ब्याजदर व्यवस्थापन
जोखिम भारमा कटौतीः दीर्घकालीन पीपीए, स्थिर नगद प्रवाह तथा राम्रो ऋण भुक्तानी इतिहास भएका सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनालाई कम जोखिमयुक्त सम्पत्तिको रूपमा वर्गीकरण गरी बैंकहरूको पूँजी आवश्यकता घटाइनुपर्छ ।
ब्याज पुँजीकरणमा लचकताः निर्माण अवधि लम्बिँदा आयोजना प्रवर्द्धकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले लागत बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ब्याज पुँजीकरण तथा ऋण पुनर्संरचनामा लचिलो व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कर्जा पूर्वभुक्तानी शुल्क खारेजीः नियमित नगद प्रवाहबाट हुने कर्जा पूर्वभुक्तानीमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले परियोजनाको ऋणभार घटाउने, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम कम गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन बढाउनेछ ।
२. पूर्वाधार, निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच
ऊर्जा तथा प्रसारण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणाः जलविद्युत, सौर्य, प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, ब्याट्री स्टोरेज तथा ऊर्जा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, पुनर्वित्त (Refinancing) तथा नियामकीय सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ ।
विद्युत निर्यातमुखी आयोजनाका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजः भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्वित्त तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । १०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, र पम्प्ड स्टोरेजलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी विशेष मौद्रिक सुविधा दिनु आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र मिश्रित वित्त (Blended Finance) मा पहुँचः नेपालको स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याइरहेको हुँदा नेपाली आयोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, हरित कोष र मिश्रित वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँचको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
विदेशी मुद्रामा दीर्घकालीन ऋण सहजताः विशेष गरी विद्युत निर्यात गर्ने आयोजनालाई हेजिङ (Hedging) को उपयुक्त र सरल व्यवस्था सहित विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सकिने नीति ल्याइनुपर्छ ।
ऋण पुनः तालिकाको सरलीकरणः प्रसारण लाइन, सबस्टेशन तथा विद्युत निकासी ढिलाइका कारण प्रभावित आयोजनाहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई नियामक सहनशीलता (Regulatory Forbearance) अन्तर्गत सहज बनाइनुपर्छ ।
३. पुँजी बजार, वैदेशिक लगानी र वित्तीय संयन्त्र
गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा अनुमतिः गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपाली पुँजी बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिइनुपर्छ । यसबाट पूँजी बजारको गहिराइ, तरलता, सुशासन तथा दीर्घकालीन विदेशी पूँजी आकर्षित हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इक्विटी र सेयर बजारमा लगानी अनुमतिः बैंकहरूलाई जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनामा सीमित इक्विटी लगानी गर्न तथा दोस्रो बजारबाट सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको सेयर खरिद गर्न अनुमति दिइनुपर्छ, जसले बजार स्थायित्व र तरलता बढाउनेछ ।
नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी (Outward Foreign Investment) को ढोका खुल्लाः आर्थिक रूपमा सक्षम नेपाली कम्पनीलाई ऊर्जा, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशमा रणनीतिक लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुट्टै पूर्वाधार वित्त पोषण विन्डो (Infrastructure Financing Window): नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दीर्घकालीन, सस्तो तथा स्थिर वित्त उपलब्ध गराउने विशेष वित्तीय संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ ।
हरित ऊर्जा बण्ड, ESG र कार्बन क्रेडिटः ग्रिन बण्ड तथा पूर्वाधार बण्डमा लगानी गर्ने बैंकहरूलाई नियामकीय सहुलियत दिइनुपर्छ । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा ESG र ग्रिन फाइनान्स फ्रेमवर्क लागू गर्दै कार्बन क्रेडिट उत्पादन, प्रमाणीकरण, र कारोबारका लागि स्पष्ट नीति बनाई नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
४. उत्पादन, नवप्रवर्तन, प्रविधि र नीतिगत सुधार
उद्यमशीलता, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि सहुलियतः ज्ञानमा आधारित उद्योग, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि प्रविधि, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक स्टार्टअपलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै विशेष पुनर्वित्त तथा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
ठूला उत्पादन उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरः यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउने, ऊर्जा दक्षता बढाउने तथा नेपाली उत्पादनको औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्नेछ ।
बौद्धिक सम्पत्तिमा कर छुटः नेपालमा विकास गरिएका सफ्टवेयर, पेटेन्ट, प्रविधि, अनुसन्धान तथा इन्जिनियरिङ डिजाइनबाट प्राप्त आम्दानीमा कर छुट वा सहुलियत दिई बौद्धिक पलायन रोक्न मद्दत पुर्याउनुपर्छ ।
नेपाली रुपैयाँ–भारतीय रुपैयाँ विनिमय दर सम्बन्धी अध्ययनः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैदेशिक लगानीको संरचना परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा वर्तमान पेग प्रणालीको प्रभावकारिता अध्ययन गरी, आवश्यक परे व्यापारिक कारोबारको भार (Trade Weighted Basket) का आधारमा दीर्घकालीन सुधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ ।
Second hand ठूला उपकरण आयातमा लिज फाइनान्सिङः टनेल बोरिङ मेसिन लगायत गुणस्तरीय दोस्रो–हात (Second hand) ठूला उपकरण आयातमा लिज फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्दा आयोजना लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ ।
जोखिममा आधारित ऐच्छिक बीमा व्यवस्थाः बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने, विभिन्न प्राविधिक आधारमा दाबी अस्वीकार गर्ने तथा उच्च प्रिमियम लिने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै जलविद्युत आयोजनाको बीमा अनिवार्य नभई जोखिममा आधारित ऐच्छिक (Risk based Optional) बनाइनुपर्छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब केवल विद्युत उत्पादनको विषय मात्र होइन; यो आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, हरित विकास र ऊर्जा सुरक्षाको आधार बनेको छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रको परम्परागत नियमनभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन लगानी, हरित वित्त, पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ । यदि ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रका यस्ता व्यावहारिक सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्न सकियो भने नेपालको आर्थिक रूपान्तरणले अझ बलियो आधार प्राप्त गर्नेछ ।
मौद्रिक नीति केवल परम्परागत बैंकिङ उपकरणहरूमा मात्र सीमित नभई नेपालको वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बन्नु पर्दछ । यहाँ प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूले ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने मात्र नभई, देशमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न, उत्पादन बढाउन, र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी रणनीतिक तथा व्यावहारिक सुझावहरूलाई समेटेर एक प्रगतिको बाटो देखाउने मौद्रिक नीति ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
