काठमाडाैँ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोजित नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (Joint Steering Committee–JSC) को १३औँ बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले सीमापार विद्युत् व्यापारको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारीलाई थप संस्थागत बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले एक दिनअघि संयुक्त कार्य समूह (JWG) ले तयार पारेका प्राविधिक सिफारिसहरू अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनको बाटो खुला गरेको हो ।
सीमापार विद्युत् व्यापारको क्षमता १६५० मेगावाटसम्म
बैठकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह (Combined Power Transfer) को क्षमता विस्तार हो । हालसम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट १००० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात हुँदै आएकोमा अब संयुक्त प्राविधिक टोली (JTT) को अध्ययनका आधारमा आयात क्षमता १४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १६५० मेगावाट पुर्याइने भएको छ । यसले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई भारतीय बजारसम्म पुर्याउन थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, बैठकले नेपाल–भारत ऊर्जा कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेपालको सुदूरपश्चिमलाई भारतसँग जोड्ने चमेलिया–धौलीगंगा (जौलजीबी) २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) स्वीकृत गर्दै डिसेम्बर २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
त्यस्तै इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच यसअघि सम्पन्न शेयरधनी सम्झौता (SHA) र संयुक्त उपक्रम (JV) सम्झौतापछि अब संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ ।
नेपालबाट आगामी दशकमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै बैठकले थप पूर्वाधार विकासमा पनि सहमति जनाएको छ । मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ भने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी लाइन मा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ । त्यसैगरी लखनउ–कोहलपुर/लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्बन्धमा थप प्राविधिक अध्ययन गरी छिट्टै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।
बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनुअघि नै प्रयोगमा ल्याउने व्यावहारिक निर्णय पनि गरेको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन अगस्ट २०२६ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेशन डिसेम्बर २०२७ सम्म मात्र तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म लाइनलाई २२० केभी मा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । यस अन्तरिम व्यवस्थाबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात तथा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ ।
गत वर्षका निर्णय कार्यान्वयनतर्फ
पोखराको बैठकले गत वर्ष नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२औँ जेएससी बैठकका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्दै थप विस्तार गरेको देखिन्छ । गत वर्ष ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्याइएको थियो भने यस वर्ष ढल्केबर–सीतामढी लाइनसमेत समेटेर संयुक्त व्यापार क्षमता अझ बढाइएको छ ।
त्यस्तै गत वर्ष तयार गर्ने सहमति भएको चमेलिया–धौलीगंगा प्रसारण लाइनको डीपीआर यस पटक स्वीकृत भएको छ भने इनरुवा–पूर्णिया र दोधोधरा–बरेली प्रसारण लाइनका लागि संयुक्त उपक्रम स्थापना प्रक्रिया पनि कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छ ।
१० हजार मेगावाट निर्यात लक्ष्यतर्फ अर्को पाइला
नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा नेपालमा उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन समझदारी कार्यान्वयनका लागि यी निर्णयलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ । यसका लागि उत्पादन क्षमता मात्र होइन, सीमापार प्रसारण सञ्जाल, विद्युत् बजार, लगानी तथा नियामकीय सहकार्यलाई समानान्तर रूपमा विकास गर्ने रणनीति दुवै देशले अघि बढाइरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । उत्पादन बढेसँगै त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन बलियो प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक हुने भएकाले पोखरा बैठकका निर्णयहरूलाई दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ ।
विशेषगरी वर्षायाममा खेर जाने ‘स्पिल इनर्जी’लाई भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने क्षमता विस्तारमा यी निर्णयले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
संस्थागत ऊर्जा सहकार्य थप मजबुत
नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (Power Trade Agreement–PTA) पछि गठन भएका संयुक्त कार्य समूह (JWG) र संयुक्त निर्देशक समिति (JSC) ले पछिल्लो दशकमा ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत आधार दिएका छन् ।
पोखरामा सम्पन्न १३औँ बैठकले सीमापार विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, संयुक्त लगानी तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ गति दिएको छ । नेपालमा तीव्र गतिमा बढिरहेको जलविद्युत् उत्पादन र भारतको बढ्दो स्वच्छ ऊर्जाको मागबीच पुल निर्माण गर्ने दिशामा यी निर्णयलाई अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
