नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित नराखी आधुनिक प्रविधि, आन्तरिक विद्युत् खपत, औद्योगिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । ६४औं इन्जिनियर्स दिवसको अवसरमा आयोजित ‘आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा र औद्योगिकीकरणका लागि नेपालको ऊर्जा रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा सुरक्षाको आधार विद्युत् निर्यात मात्र नभई देशभित्र उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउनु रहेको बताएका छन् ।
विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ र भरपर्दो बनाउन आधुनिक प्रविधिको अपनावट अपरिहार्य बनेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी दिर्नेशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आधुनिकीकरण, दक्षता र ग्राहक–केन्द्रित सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिइएको बताए । उनका अनुसार डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, पम्प स्टोरेज, ब्याट्री भण्डारण तथा सौर्य ऊर्जाको समन्वित प्रयोगमार्फत वर्षायामको अतिरिक्त विद्युतलाई हिउँदको मागसँग सन्तुलन गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।
उनले स्मार्ट ग्रिड, एससीएडीए (SCADA), स्मार्ट मिटर तथा ग्रिड अटोमेसनजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युत् प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । वास्तविक ऊर्जा सुरक्षा वर्षायामको विद्युत् बचतमा मात्र निर्भर नहुने भन्दै हिउँदको मागसमेत स्वदेशी उत्पादनबाट पूरा गर्न सक्ने गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकीकृत विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिसम्बन्धी समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले ‘रोडम्याप–२०३५’ अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, १७ हजार किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण लाइन तथा ४० हजार एमभीए सबस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र नयाँ बुटवल–गोरखपुरजस्ता ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा क्षमता विस्तारले विद्युत् आयात–निर्यात थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख थर्कबहादुर थापाले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखिए पनि त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि उपयोग गर्ने योजना रहेको बताए । अहिले नेपालको औसत आन्तरिक विद्युत माग करिब दुई हजार २०० मेगावाट मात्र रहे पनि विभिन्न अध्ययनले यो सातदेखि आठ हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने देखाएको उनले जानकारी दिए ।
विद्युतको महसुल घटाउँदैमा मात्र खपत नबढ्ने भन्दै उनले विद्युत् प्रयोग आर्थिक गतिविधि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे । अब उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालका ११ प्रमुख सहरमा भविष्यको करिब ७० प्रतिशत विद्युत् खपत केन्द्रित हुने प्रक्षेपण गरिएको उल्लेख गर्दै थापाले प्रसारण लाइन निर्माणमा Tariff–Based Competitive Bidding (TBCB) मोडल अपनाएर निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव दिए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठले नेपालमा ऊर्जा पहुँचबाट अब उत्पादनशील ऊर्जा प्रयोगतर्फ नीति केन्द्रित भएको बताइन् । विगत ३० वर्षमा केन्द्रले १० लाखभन्दा बढी साना सौर्य प्रणाली जडान गरेको उल्लेख गर्दै अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० किलोवाटभन्दा माथिका रूफटप सौर्य प्रणाली विस्तार भइरहेको जानकारी दिइन ।
उनका अनुसार विद्युतको मूल्यभन्दा गुणस्तर, सुरक्षा र भरपर्दोपन महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढे अर्थतन्त्रमा सकारात्मक बहुगुणक प्रभाव (Multiplier Effect) पर्ने उनले बताइन् । ‘सस्टेनेबल इनर्जी च्यालेन्ज फण्ड’ मार्फत निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गरिएको तथा हाल ६० मेगावाट सौर्य ऊर्जा जडान भइसकेको र थप ६० मेगावाट पाइपलाइनमा रहेको जानकारी पनि उनले दिइन् ।
नेट मिटरिङ, नेट बिलिङ, एग्रोभोल्टिक्स तथा जलविद्युत–सौर्य ऊर्जा–भण्डारण प्रणालीको समन्वित विकासमार्फत ऊर्जा सुरक्षा अझ मजबुत बनाउन सकिने उनको धारणा थियो ।
वरिष्ठ परामर्शदाता (डाटा सेन्टर तथा क्रिप्टो माइनिङ) इ. दीपेन्द्र बड शाहले नेपालमा हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी १५ भन्दा कम डाटा सेन्टर सञ्चालनमा रहेको र तिनले करिब १५ मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेको जानकारी दिए । नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रको चिसो मौसम डाटा सेन्टरका लागि उपयुक्त भएकाले शीतलीकरण लागत कम हुने उनले बताए ।
उनले अहिले डाटा सेन्टरलाई व्यापारिक दरमा विद्युत् उपलब्ध गराइएकाले यसलाई उद्योगको मान्यता दिई औद्योगिक महसुलमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । डाटा सेन्टरका लागि विद्युतको निरन्तरता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सेवा स्तर सम्झौता गरी भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै ‘हाइपर स्केल’ डाटा सेन्टरको माग बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले ब्याट्री स्टोरेज, पम्प स्टोरेज तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमार्फत वर्षैभरि स्थिर विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, पहाडी क्षेत्रमा उच्चस्तरीय इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनले बताए ।
पूर्वाधार विकासकर्ता तथा आन्तरिक औद्योगिक विद्युत् खपत प्रवर्द्धन अभियन्ता अरुणकुमार सुवेदीले विद्युत् निर्यातभन्दा आन्तरिक उत्पादनशील खपतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार डाटा सेन्टर, क्रिप्टो माइनिङ तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्न सके ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।
नेपालको चिसो हावापानी र पर्याप्त जलस्रोत डाटा सेन्टरका लागि उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीका डाटा सेन्टर नेपालमा ल्याउन सके रोजगारी तथा विद्युत् खपत दुवै बढ्ने धारणा राखे । क्रिप्टो माइनिङलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा पनि नीतिगत बहस आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले नवलपुरको धौवादी फलाम खानीमा विदेशी लगानीमार्फत ‘ग्रीन स्टिल’ उत्पादन गर्ने ठूलो सम्भावना राजनीतिक उदासीनता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण अघि बढ्न नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अत्यधिक नियमन घटाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, ठूला आयोजनाका लागि पीपीए खुला गर्ने तथा औद्योगिक लगानी सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने तर हिउँदमा अझै पनि ६०० देखि ७०० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त आयोजना, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली तथा प्रसारण पूर्वाधारमा तीव्र लगानी आवश्यक रहेको वक्ताहरूको साझा निष्कर्ष थियो । उनीहरूले नेपालले विद्युतलाई केवल निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा नभई औद्योगिक उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित उद्योग तथा उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादनको आधारका रूपमा प्रयोग गर्न सके मात्र दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे । विद्युत निर्यातभन्दा पहिले आन्तरिक खपत विस्तार र औद्योगिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएकाे छ ।
