नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट शून्य उत्सर्जन (Not Zero) हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । यो लक्ष्य केवल जलवायु परिवर्तनसँगको लडाइँ मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता विकास गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।
जलविद्युत् हाम्रो ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्ड हो । तर केवल त्यसमै निर्भर रहँदा मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । सुख्खा मौसममा उत्पादन घट्दा ऊर्जामा अस्थिरता देखिन्छ, जसले व्यापार घाटा बढाउँछ र जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता कायम रहन्छ । त्यसैले अब ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) लाई विविधीकरण गरेर बायोग्यास, बायोमास, मिनि माइक्रो जलविद्युत्, सौर्य, वायु र फोहरबाट ऊर्जा प्राथमिकतामा ल्याउनैपर्छ ।
हालै सरकारले नविकरणीय ऊर्जामा तोकिएको दश प्रतिशत न्यूनतम सीमा हटाउने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोलेको छ । फलतः नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा छलाङ तर्फ अघि बढाउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले लगानीकर्तालाई नयाँ विश्वास मात्र दिएको छैन, ऊर्जा सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउने आधार पनि तयार पारेको छ । अब सौर्य, लघु जलविद्युत, वायु, बायोमास र अन्य नवीकरणीय स्रोतहरूको सम्भावना नीतिगत बाध्यताले होइन बजारको आवश्यकता र प्रविधिको सम्भावनाले निर्धारण गर्नेछन् ।
वर्तमान चुनौती र अवसर
नेपाल ऊर्जा आत्मनिर्भरता र दिगोपनतर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको छ । यो यात्रामा ठूला चुनौती र अवसरहरू स्पष्ट देखिन्छन् ।
चुनौतीहरूः
१) जीवाश्म इन्धन आयात: प्रत्येक वर्ष नेपालले अबौं रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च गर्छ । यसले व्यापार घाटा बढाउँछ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर पार्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ । इन्धन मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मूल्य सूचकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, जसले मुद्रास्फीति चुल्याउने खतरा बढाउँछ । दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा जीवाश्म इन्धनमा निर्भर हुँदा नेपाललाई न आर्थिक रूपमा टिकाउ बनाउँछ, न त वातावरणीय रूपमा सुरक्षित नै बनाउँछ ।
२) सामाजिक भौगोलिक असमानता: आज पनि हजारौं ग्रामीण र दुर्गम बस्तीहरूमा स्थिर र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति छैन । कतिपय क्षेत्रमा विद्युत् पुगे पनि आपूर्ति अस्थिर छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । परिणामतः खेतीपातीमा सिँचाइ अभाव, साना उद्योग चलाउन कठिनाइ, र आधुनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा सञ्चालनमा चुनौती थपिएका छन् । यसरी ऊर्जा असमानताले मुलुकभित्रै क्षेत्रीय असमानता गहिरो बनाइरहेको छ ।
३) जलवायु जोखिम: नेपाल जस्तो हिमालयन मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । बाढी, सुख्खा, भूस्खलन र हिउँपानीका चक्रवातहरूले जलविद्युत उत्पादनमा असुरक्षा बढाएका छन् । जलाशयमा पानी कम हुँदा वा बढी हुँदा उत्पादनमा ठूलो उतार–चढाव आउँछ । यदि, ऊर्जाप्रणाली केवल जलविद्युतमै सीमित रह्यो भने हरेक मौसमजन्य झट्काले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा जोखिममा पार्ने छ ।
अवसरहरूः
१) जलविद्युत क्षमता ८३,००० मेगावाट: नेपाललाई ‘हाइड्रोपावर नेशन’ भन्न सकिने प्रमुख कारण यसको जलविद्युत सम्भावना हो । ८३,००० मेगावाट भन्दा बढी क्षमतामध्ये अहिलेसम्म उपयोग भएको हिस्सा निकै सानो छ । सुनियोजित लगानी, पूर्वाधार निर्माण र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमार्फत् यो स्रोतलाई प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालले आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूलाई ऊर्जा निर्यात गर्दै आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्छ । ऊर्जा निर्यातले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्नेछ ।
(क) लघु जलविद्युत्: नेपालमा हालसम्म करिव ३,३०० लघु जलविद्युत् आयोजना जडान भइसकेका छन् । ती मध्ये करिव २,००० आयोजना तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (Grid) मा जडान गर्न सकिने सम्भावना राख्छन् । यो आयोजना प्रायः उपभोक्ता समिति वा स्थानीय समुदायद्वारा सञ्चालित भएकाले लामो अनुभव, सामाजिक स्वामित्व र स्थानीय विश्वसनीयता बोकेका छन् । तर प्राविधिक स्तरोन्नति र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ ।
सम्भावनाहरूः
• सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत निजी क्षेत्रले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहकार्य गर्न सकिने ।
• स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरेर ऊर्जा मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा योगदान दिन सकिने ।
• चक्रिय अर्थतन्त्र (Circular Economy) को आधारमा स्थानिय स्तरमै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने ।
• कृषि प्रवद्र्धनः पहाडी तथा हिमाली भूभागमा पम्पिङ प्रणालीमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई उत्पादनमा वृद्धि गर्ने ।
• सामाजिक लाभः ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच, उद्यमशीलता, रोजगारी, महिला र युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
नीति सुझावः
१. २,००० लघु जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गर्ने कार्यक्रम ।
२. PPP मोडल अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति र प्रोत्साहन (कर छुट, सहुलियत ऋण, प्राविधिक सहयोग)।
३. लघु जलविद्युतलाई सौर्य, बायोमास र ब्याट्री स्टोरेजसँग एकीकृत गरी हाइब्रिड मिनिग्रिड विकास गर्ने ।
४. कृषि र सिँचाइमा प्रयोग हुने पम्पिङ प्रणालीलाई लघु जलविद्युतसँग जोड्ने ।
५ Circular Economy प्रवर्द्धन गर्ने गरी ग्रामीण उद्योग (जस्तै एग्रो प्रोसेसिङ, कोल्ड स्टोरेज, साना उत्पादन उद्योेग) सँग ऊर्जा पहुँच जोड़ने ।
(ख) सौर्य उर्जा ५.१–१.५ kWh/m² प्रतिदिनः नेपालमा वार्षिक रूपमा ३०० दिनभन्दा बढी घाम लाग्ने हुँदा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना अत्यन्त उच्च छ । हालै सरकारले तोकिएको १० प्रतिशत न्यूनतम सीमा हटाउने निर्णयसँगै, निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अवसर खुलेको छ । सौर्य ऊर्जमा लगानी बढाएर शहरी छानादेखि ग्रामीण सिचाँइ प्रणालीसम्म पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले ऊर्जा विविधीकरण मात्र होइन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षामा अभूतपूर्व योगदान दिनेछ ।
(ग) वायु ऊर्जा ३,००० मेगावाटभन्दा बढीः पश्चिमी र मध्य नेपालका पहाडी भू–भागहरूमा वायु ऊर्जाको सम्भावना निकै उच्च छ । यो स्रोतलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न सकियो भने ग्रिड स्थिरता र ऊर्जाको विविधीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । वायु ऊर्जा जलविद्युतको मौसमी उतार–बढ़ावलाई सन्तुलन गर्ने वैकल्पिक विकल्प बन्न सक्छ ।
(घ) बायोमास र बायोग्यासः ग्रामीण जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने स्रोत भनेकै बायोमास र बायोग्यास हो । कृषि अवशेष, पशुपालनका फोहर, वन उपज र सहरका जैविक फोहरलाई प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्दा वातावरण प्रदूषण कम हुन्छ । साथै यसले गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना गर्छ र किसानलाई थप आयस्रोत उपलब्ध गराउँछ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र मजबुत बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
उज्यालो भविष्यको मार्गचित्र
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (RECON) से प्रस्तुत गरेको पाँच स्तम्भीय प्राथमिकताले नेपालको ऊर्जा यात्रालाई मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणलाई समेत दिशा देखाउँछ ।
१) नीति तथा नियामक सुधारः नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जन (Net Zero) हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा नीति तथा नियामक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
• नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८० : यो विधेयक तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट कानुनी आधार र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
• ऊर्जा नियामक आयोग (ERC): हालसम्मको नियमनमा निजी क्षेत्रको आवाज सीमित छ । तर भविष्यमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता अनिवार्य छ. जसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनेछ ।
• नेट मिटरिङ र विकेन्द्रित उत्पादन : सहरका छानाबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा, गाउँका मिनि–माइक्रो जलविद्युत्, र दुर्गमका मिनिग्रिडले राष्ट्रिय ग्रिडलाई थप सशक्त बनाउन सक्छन् । यसलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्नुपर्नेछ ।
• PPP मोडेलः सौर्य फार्म, बायोग्यास प्लान्ट, हावा ऊर्जा र फोहरदेखि ऊर्जा परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारको बोझ घट्छ र निजी क्षेत्रलाई ठूलो अवसर खुल्छ ।
२) हरित वित्त र लगानीः ऊर्जा आत्मनिर्भरता र दिगोपन हासिल गर्न नीतिगत स्पष्टतासँगै वित्तीय संरचना सबल हुनु अपरिहार्य छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जामा ठूलो लगानी गर्ने सम्भावना भए पनि वित्तीय प्रोत्साहन र जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र अझै कमजोर छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न RECON ले चार प्रमुख पहल सुझाएको छः
• Green Finance Taxonomy (२०२३/२४) लागु: नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको हरित वित्तीय वर्गीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न सके, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न कानुनी आधार पाउनेछन् । यसले परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्नेछ ।
• हरित बण्ड, Blended Finance र कार्बन बजार सक्रियः सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मिलेर हरित बण्ड निर्गमन गर्न सकिन्छ । Blended Finance मोडेलले निजी लगानीकर्ताको जोखिम घटाउँछ र कार्बन बजार (Article 6/VCM) ले नयाँ आम्दानीको ढोका खोल्छ ।
• Made in Nepal Make in Nepal अभियानः पाट्र्स, उपकरण र एसेम्बली उद्योग नेपालमै स्थापना गर्न सकियो भने, आयात निर्भरता घट्ने मात्र होइन, हजारौं युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
• ब्रिकेट तथा पेलेट उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण विद्युत दरः जैविक ऊर्जा उयोगलाई सिँचाइमा दिइने सहुलियत दरजस्तै विद्युत उपलब्ध गराइयो भने ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रिकेट र पेलेट उत्पादनले परम्परागत दाउरा तथा ग्यासको विकल्प दिन सक्छ । यसले ऊर्जा मात्र होइन वन संरक्षण र स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि योगदान पुर्याउँछ ।
३) प्रविधि विविधीकरण: नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड जलविद्युत भए पनि केवल यसैमा निर्भर रहँदा दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । मौसम र भौगोलिक असमानताले जलविद्युत उत्पादनमा उत्तारचढाव ल्याउँछ । त्यसैले अब ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) लाई विविधीकरण गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
• सौर्य, हावा, बायोमास, बायोग्यास, EV चार्जिङ, व्याट्री स्टोरेज र Solar Irrigation द्रुत विस्तारः सौर्य ऊर्जा शहर र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा, हावा ऊर्जा पश्चिमी क्षेत्रमा वायोमास र बायोग्यास ग्रामीण बस्तीहरूमा तथा EV चार्जिङ पूर्वाधार सहरमा द्रुत गतिमा विस्तार गर्न सकिन्छ । साथै, ब्याट्री स्टोरेज र सौर्य सिँचाइ ग्रामीण उत्पादकत्व बढाउने प्रमुख साधन बन्न सक्छन् ।
• लघु जलविद्युत आयोजनाहरूलाई PPP मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडानः विगतमा निर्माण भइसकेका वा निर्माणाधीन लघु जलविद्युत आयोजनाहरू धेरै छन् । तर तीमध्ये धेरैजसो ग्रिडसँग जोडिएका छैनन् । PPP मोडेलमार्फत यिनलाई प्रसारण लाइनमा जडान गरियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ ।
• उपकरणहरूको HS Code सरन र पारदर्शीः चुल्हो, बर्नर, चिपर, डायर जस्ता उपकरण तथा पार्टपुर्जाको HS Code छुट्टै कायम गरिनुपर्छ । यसले आयात प्रक्रिया पारदर्शी र सहज बनाउनेछ, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ, र कालोबजार रोक्नेछ ।
• नवीकरणीय उद्योगलाई कम्तिमा २० वर्ष आयकर छूटः दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगलाई कम्तिमा २० वर्ष आयकर छुट दिनु आवश्यक छ । यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने मात्र होइन, Made in Nepal Make in Nepal अभियानलाई बलियो बनाउनेछ ।
४) समावेशी तथा स्थानीय विकास: नवीकरणीय ऊर्जा केवल उत्पादन वा प्रविधिको विषय होइन यो सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको पनि आधार हो । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जामा समावेशीता र स्थानीय स्वामित्व अनिवार्य मानिनुपर्छ ।
• स्थानीय तहलाई Local Energy Utlities को रूपमा सशक्तिकरणः नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ, तर ऊर्जामा उनीहरूको भूमिका अझै सीमित छ । यदि, स्थानीय तहलाई Local Energy Utlities को रूपमा मान्यता दिइयो भने उनीहरूले योजना निर्माणदेखि उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्म प्रत्यक्ष नेतृत्व लिन सक्छन् । यसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार ऊर्जा समाधान लागु गर्ने, राजस्व उत्पादन गर्ने र दीर्घकालीन स्वावलम्बन बढाउने छ ।
• महिला, Gen Z र सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगार, उद्यमशीलता र स्वामित्वः नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जनाको विशाल सम्भावना छ । यसलाई युवाहरू (विशेष गरी Gen Z), महिलाहरू, र सीमान्तकृत समुदायका लागि उद्यमशीलताको अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सौर्य रुफटप स्थापना, बायो ब्रिकेट उद्योग सञ्चालन, EV चार्जिङ स्टेशन व्यवस्थापन वा मिनिग्रिड सञ्चालनमा उनीहरूको स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
• घरेलु तथा साना उद्योगलाई ऊर्जा पहुँचसँग प्रत्यक्ष जोड्नेः ग्रामीण क्षेत्रमा काठ–दाउरा वा डिजलमा आधारित उत्पादन अझै प्रचलित छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराइयो भने, उनीहरूको उत्पादनशीलता बढ्छ, रोजगारी बढ्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समृद्धि आउँछ । उदाहरणका लागि; दुग्ध उद्योग, कृषि प्रसंस्करण, काठ उद्योग वा सिलाई बुनाई उद्योगलाई सौर्य वा मिनिग्रिडमार्फत ऊर्जामा जोड्न सकिन्छ ।
५) अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा कार्बन बजार: नेपालले जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा अग्रणी भूमिका खेल्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कार्बन बजारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले केवल वातावरणीय दायित्व पूरा गर्दैन, आर्थिक लाभ र सामाजिक न्याय पनि दिलाउन सक्छ ।
क. Article 6 ITMO Voluntary Carbon Market (VCM) बाट लाभः पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको Article 6 ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन क्रेडिट किनबेचको अवसर दिएको छ । नेपालले यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र हरित परियोजनाबाट उत्सर्जन कटौतीलाई कार्बन क्रेडिटमा परिणत गरी विश्व बजारमा बेच्न सक्छ । त्यस्तै, VCM (Voluntary Carbon Market) ले निजी क्षेत्रका लागि छिटो लाभ उठाउने बाटो खोल्छ ।
ख.राष्ट्रिय कार्बन रजिष्ट्रि र एक्सचेन्ज प्रणालीः पारदर्शी र विश्वसनीय कार्बन व्यापारका लागि नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय कार्बन रजिष्ट्रि र एक्सचेन्ज प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले परियोजना पञ्जीकरणदेखि क्रेडिट कारोबारसम्म एकीकृत ढाँचा दिनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने छ ।
ग. भारत, चीन, यूरोपेली संघ, GCF, IRENA, GGGI, PFAN सँग सहकार्यः छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य अपरिहार्य छ ।
• भारत र चीनसँग ऊर्जा व्यापार र ग्रिड इण्टरकनेक्सन,
• युरोपेली संघसँग हरित वित्त र प्रविधि स्थानान्तरण,
• GCF (Green Climate Fund), IRENA, GCGI, PFAN जस्ता संस्थासँग प्राविधिक सहयोग र वित्तीय पहुँच यी सबैले नेपालको ऊर्जा यात्रामा गुणात्मक फड्को मार्न मद्दत गर्नेछन्
घ.कार्बन आम्दानीलाई महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायमा पुनः लगानीः कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलाई केवल राजस्वमा सीमित नगरी सामाजिक न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । महिला उद्यमशीलता, युवा रोजगारी, र सीमान्तकृत समुदायका ऊर्जा–आधारित उद्यमलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेर कार्बन आम्दानीलाई दिगो र समावेशी विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तत्काल ९० दिने कार्ययोजना ठोस कदमहरूको खाका
नेपालले दिगो ऊर्जा र नेट–शून्य उत्सर्जनको यात्रामा गति दिन आजैबाट ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (RECON) ले प्रस्तुत गरेको ९० दिने कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थपरक खाका हो:
१.OEWRI–AEPC–NEA–RECON संयुक्त कार्यदल गठन
ऊर्जा मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र (RECON) बीच संयुक्त कार्यदल गठन गरी पाइपलाइनमा रहेका परियोजनाहरू छिटो अघि बढाउने । यसले समन्वय र द्रुत निर्णय सुनिश्चित गर्ने छ ।
२.ERC पुनर्सरचना टुंग्याउने: ऊर्जा नियामक आयोग (ERC) मा पारदर्शिता, दक्षता र निजी क्षेत्रीय संलग्नता बढाउने गरी पुनर्संरचना भएमा यसले निवेदकलाई विश्वास दिलाउने मात्र होइन, अनुमतिपत्र प्रक्रियामा सरलता ल्याउने छ ।
३. कार्बन व्यापार नियमावली तुरुन्त पारित: Article 6 / Voluntary Carbon Market (VCM) सँग सम्बन्धित नियमावली अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिएमा यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा विश्वसनीय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।
नेपाल कार्बन बजार रोडम्याप प्रारम्भ
NDC ३.० अनुसार ITMO कारोबारको तयारी गर्न औपचारिक रोडम्याप बनाइएमा यसले दीर्घकालीन कार्बन क्रेडिट कारोबारका लागि आधारशिला राख्ने छ ।
४.Rooftop Solar Acceleration Program: शहरी र औद्योगिक क्षेत्रका छतमा आधारित सौर्य परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्न एकद्वार अनुमति प्रणाली, Rooftop Solar Acceleration Program कार्यान्वयन गरिए यसले घरघर र उद्योगहरूलाई ऊर्जा उत्पादकमा बदल्नेछ ।
५.Battery Storage Program (VGF, Peak/Off–peak ट्यारिफ): गाडीबाट अवकाश भएका वा नयाँ प्रविधिका व्याट्रीलाई ऊर्जा भण्डारणमा प्रयोग गर्न Viability Gap Funding (VGF) को व्यवस्था भए Peak/Off–peak ट्यारिफ लागु गरेर ऊर्जा प्रणालीमा लचिलोपन ल्याइने छ ।
६.Solar Thermal Special Program: नयाँ प्रकाशित Solar Thermal Roadmap अनुसार कार्यक्रम सुरु गरे यसले LPG र परम्परागत ऊर्जाको प्रतिस्थापन गर्दै खाना पकाउने तथा तातो पानीको मागलाई वातावरणमैत्री तरिकाले पूरा गर्नेछ ।
७.Private Sector Soft Loan Program: निजी क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएमा विशेष गरी औद्योगिक, व्यावसायिक र सरकारी भवनहरूमा रुफटप सौर्यका लागि व्याज अनुदान तथा Generation–Based Incentive (CBI) प्राप्त हुने छ ।
निजी क्षेत्र: अनुगामी होइन, नेतृत्वकर्ता
अब निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा यात्रामा केवल अनुगामी (Follower) मात्र नभई नेतृत्वकर्ता (Leader) को भूमिका खेल्नुपर्ने समय आएको छ । विगतमा ऊर्जा नीति र कार्यान्वयनलाई प्रायः सरकार केन्द्रित दृष्टिकोणले अगाडि बढाइएको थियो । तर, दिगो ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न र वि.सं. २०७१–२०८५ लाई नवीकरणीय ऊर्जा दशकका रूपमा सफल बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय नेतृत्व अपरिहार्य छ ।
• Gen Z आन्दोलनले दिएको चेतावनी: हालैको Gen Z आन्दोलनले मुलुकलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न बाध्य पारेको छ । नयाँ पुस्ता परिवर्तन चाहन्छ, अवसर खोज्छ र नेतृत्व लिन तयार छ । त्यसैले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग प्रवर्द्धन र प्रविधि स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
• उद्योग प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना: नवीकरणीय उद्योग (सौर्य प्यानल ब्याट्री, बायो–विकेट, EV चार्जिङ, मिनि–माइक्रो जलविद्युत उपकरण) नेपालमै स्थापना गर्दा हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । Circular Economy (परिपत्र अर्थतन्त्र) विकास गरेर कृषि अवशेष, फोहर र जैविक स्रोतलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग जडान: Article 6, ITMO, Voluntary Carbon Market (VCM) मा सक्रिय सहभागितामार्फत् नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग प्रत्यक्ष जडान गर्न सक्छ । यसले जलवायु वित्त, प्रविधि स्थानान्तरण र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसरहरू खोल्छ ।
• वित्तीय प्रोत्साहन: Project Finance र कर छुट
उद्योग विस्तारका लागि Project France अनिवार्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नवीकरणीय परियोजनाका लागि दीर्घकालीन वित्तीय संरचना विकास गर्नुपर्छ । साथै, नवीकरणीय उद्योगलाई कम्तीमा २० वर्ष आयकर छूट दिने नीति लागु गर्न सकेमा निजी लगानीकर्ताले दीर्घकालीन दृष्टिकोणले अघि बढ्न सक्ने छन् ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश: समाधान प्रदायकको भूमिकामा नेपाल
नेपाल अब केवल ऊर्जा उपभोक्ता मात्र होइन, विश्व समुदायलाई समाधान प्रदायक बन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई नवीन मोडल र सफल अनुभव आवश्यक छ र नेपाल यसका लागि उत्तम ‘फेस स्टडी’ बन्न सक्छ ।
• Article 6 ITMO मा सक्रिय साझेदारी
नेपालले Article 6 ITMO (Internationally Transferred Mitigation Outcomes) मा सक्रिय सहभागिता जनाएर अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा विश्वसनीय साझेदार बन्न सक्छ । यसले कार्बन क्रेडिट निर्यातमार्फत आम्दानी सिर्जना गर्ने मात्र होइन, दिगो परियोजनामा लगानी भित्राउने अवसर पनि खोल्छ ।
• हरित वित्त: अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षण
Green Bonds, Blended Finance, Voluntary Carbon Market (VCM) का संयन्त्रहरू नेपाललाई हरित लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सक्छन् । नवीकरणीय ऊर्जा, EV चार्जिङ, ब्याट्री स्टोरेज र सौर्य–सिंचाइ जस्ता परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च सम्भावनायुक्त बजारका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
• नेपालः Living Laboratory को रूपमा
IRENA, GCF, GOGI लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि नेपाललाई Living Laboratory बनाउन सकिन्छ, जहाँ समुदायमा आधारित मिनिग्रिड, कार्बन बजार र परिपत्र अर्थतन्त्रका मोडलहरू परीक्षण र प्रदर्शन गरिन्छ । यसले नेपाललाई ज्ञान–साझेदारी, प्रविधि स्थानान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति दिलाउने छ ।
निष्कर्ष
नेपालको ऊर्जा भविष्य केवल जलविद्युुतमा मात्र सम्भव छैन । सुख्खा मौसमको अस्थिरता, आयातित पेट्रोलियममा निर्भरता र जलवायु जोखिमका कारण अब ऊर्जा मिश्रणको विविधीकरण अपरिहार्य बनेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा विविधीकरण, हरित वित्तीय लगानी, प्रविधि स्थानान्तरण र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताविना ऊर्जा आत्मनिर्भरता सम्भव छैन ।
सरकारले स्पष्ट नीति र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानी र नवप्रवर्तन अघि बढाउनुपर्छ । Gen Z लाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर दिनुपर्छ । समुदाय, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच घनिष्ठ सहकार्य हुनुपर्छ ।
यसरी हातेमालो गरेर मात्र नेपालले इन्धन आयात घटाउन, ऊर्जा सुरक्षा बढाउन, हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्योगलाई भरपर्दो आपूर्ति दिन र जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न सफल हुने छ । नेपालको यो यात्रा केवल आत्मनिर्भरता मात्र होइन दिगो समृद्धिको आधार बन्ने छ ।
(लेखक नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (RECON) का सस्थापक अध्यक्ष हुन् । याे लेख ऊर्जा संचार वार्षिक जर्नल २०८२ बाट साभार गरिएकाे हाे ।)
