काठमाडौँ । देशको ग्रामिण तथा अति दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरणको काम गरिरहेको तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक, प्राविधिक तथा जनसाधनको बोझ घटाइदिने सामुदायिक संस्थाहरूको रक्षा गर्नुमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
लामो समयदेखि विद्युत् वितरणको काम गर्दै आएका संस्थाहरूको विस्थापित गर्ने भनिएपछि यस क्षेत्रमा आवद्ध सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण गर्दै यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरी पुनरोत्थान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बिहीबार अर्थात भदौ २७ गते सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले गरेको ‘सामुदायिक विद्युतीकरणमा विद्युत् महशुलको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश विज्ञहरूले दुई दशकदेखि प्राधिकरण पुग्न नसकेको ग्रामिण तथा अति दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् वितरण गरिरहेको सामुदायिक संस्थाहरूको सरक्षण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्याक्रममा महासंघका अध्यक्ष नारायाणप्रसाद ज्ञवालीले सामुदायिक संस्थाहरू प्राधिकरणको अव्यवहारिक नीतिको मारमा परेको बताए । उनले सरकारले २० युनिट बिजुली निशुल्क दिनुपर्ने नियम ल्याएपछि ग्राहकलाई २० युनिट निशुल्क दिँदा प्राधिकरणबाट २३ युनिट किन्नुपर्ने बताउँदै थप ३ युनिट बढी किन्नुपर्ने हुँदा सामुदायिक संस्थाहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए ।
३०२ वटा संस्थाका व्यक्तिहरू निशुल्क सेवा खटिरहेको जानकारी दिँदै ज्ञवालीले विद्यमान नीति, विधि र महशुलका विषयमा पर्याप्त छलफल गरी नीतिगत व्यवस्था गरेरै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरण भएको क्षेत्रमा बढी चुहावट रहेको भनिरहेकोले प्राधिकरण र सामुदायिक सस्थाहरूको वास्तविक पक्षहरूको गहन अध्ययन गर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले सामुदायिक संस्थाहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो छ’ उनले भने, ‘प्राधिकरण र सामुदायिक दुवै पक्षले काम गरेको क्षेत्रको अध्ययन गरी सामुदायिक संस्थाको रक्षा हुने गरी काम गर्छौ ।’
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.अरबिन्दकुमार मिश्रले सामुदायिक संस्थाहरूको समस्या पहिचान गरी सोही बमोजिक यसलाई जोगाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । प्राविधिक, आर्थिक र वित्तीय अवस्थाको गहन अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी समस्याको निकासमा पुग्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । हिजो आवश्यकता परेको बेला सञ्चालन गरेर अहिले काम छैन भन्ने मान्यता नराखि समयानुकूल रुपान्तरण गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यस्तो अवस्थामा सामुदायिक संस्थाहरूले विद्युत् वितरणको अनुमति लिएर काम गर्न सक्ने उपयुक्त विकल्प रहेको बताए । ‘यसरी संस्थालाई अनुमति दिँदा प्राधिकरणको सम्पत्ति तथा दायित्व पनि उनीहरूमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ, जुन अहिले प्राधिकरणसँग छ,’ उनले भने, ‘साथै, सञ्चालन, नियमन, संरक्षणको नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शम्भुप्रसाद उपाध्याले सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकराको काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने हुँदा यसलाई जोगाइराख्न जरुरी रहेको बताए ।
प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले पनि ग्राहकअनुसारको महशुल तय गरी काम गर्नुपर्ने बताए । ‘सामुदायिक विद्युतीकरण अन्गर्तत करिब ८० प्रतिशतले २० युनिट विद्युत् खपत गर्छन । २० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने संख्या बढी भएमात्रै संस्था सञ्चालन हुन्छ’ उनले भने ।
विघटित विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष डा.जगतकुमार भुसालले सरकारको निशुल्क विद्युत् दिने नीतिले सामुदायिक संस्थाहरू मारमा परेको बताए । ‘यो निुशल्क विद्युत् दिने सरकारको निर्णय नै गलत हो’ उनले भने ।
नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सामुदायिक सस्थाहरू कसरी सञ्चालन भइरहेको छन भनेर वित्तीय विश्लेषण नभएको भन्दै लागत खर्च उठ्ने गरी व्यवस्था गरेर संस्थाको पुनरोत्थान गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव रामगोपाल लगेजुले प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बृहत नीतिमा सामुदायिकलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले लिएको निशुल्क विद्युत् दिने निर्णग गलत रहेको बताउँदै ग्रामिण क्षेत्रदेखि नै विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
