काठमाडाैँ । भविष्यमा हुनसक्ने विपत्ति र दुर्घटना, जीवन तथा सम्पत्तिमा हुने क्षतिबाट बच्नका लागि इन्स्योरेन्स अर्थात बीमा गरिन्छ । भोलिका बारेमा सबैजना अनविज्ञ हुन्छन् । भोलीका दिनमा हुन सक्ने अनिश्चित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तथा आर्थिक नोक्सान हुँदा दिइने क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी नै बीमा हो । बीमाले जीवन र सम्पत्तिमा हुने हानि नोक्सानी विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।
तर, पछिल्लो समय इन्स्योरेन्स ‘बिजनेस मोडालिटी’ बन्दै गएको अधिकांशको बुझाई, भनाई छ । बीमा गर्ने तर दाबी भुक्तानीको समयमा आनाकानी गर्ने, समस्या देखाउँदै टार्ने परिपाटीको हाबी छ । यही कारणले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रको करिब ७ अर्ब बढीको बीमा दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक वर्ष जलविद्युत् आयोजनामा बाढी पहिरो जस्ता विपद्का कारण क्षति बढ्ने क्रम जारी छ । गत असारमा मात्र ३१ वटा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । तर, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अझै बीमा दाबी भुक्तानी गरेका छैनन् । क्षतिवापतको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी नै ७ अर्ब बाँकी छ ।
बीमा नियमावली, २०४९ अनुसार निर्जीवन बीमा गर्ने बिमितले बीमा लेख बमोजिम दाबी गर्नुपर्ने तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू खुलाई बिमकसमक्ष निवेदन दिएको र सर्भेयरले आवश्यक जाँचबुझ गरेको ३५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जलविद्युत् आयोजनाको पछिल्लो पटक बीमा दाबी गरेको ३ महिना वितिसक्दा पनि भुक्तानीमा आनाकानी भइरहेको छ ।
अब, फेरि गत बिहीबार रातीदेखि निरन्तर परेको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न १६३६.२५ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको क्षति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बताएका छन् ।
अझै क्षतीको विवरण संकलन भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जानकारी दिएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरूमा दायित्व पुनःथपिने निश्चित छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट घर, सम्पत्ति तथा संरचनाहरूमा क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी यथासम्भव छिटो गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि दाबी भुक्तानी छिटो दिन शाखाहरूमा विशेष कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, गत असारकै मात्र करिब ७ अर्ब बाँकी रहेको र थप अर्बौको भार थपिएपछि दाबी भुक्तानीमा थप आनाकानी हुन सक्ने देखिन्छ ।
भुक्तानी नहुँदा कतिपय आयोजनाहरूले मेसिनरी उपकरण ल्याउन नसकेर आयोजना पुर्ननिर्माण हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि त्यही समस्या आउने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै अल्झाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षसम्मकै ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनौं । फेरि अर्बौको भार थपिएको छ । आयोजनाले तुरुन्दै बीमा रकम पाएनन् भने त्यो रकम व्याज तिर्न पनि पुग्दैन, त्यसैले छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्याे । नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्याे ।’
आर्थिक सुरक्षाका लागि गरिएको इन्स्योरेन्स ‘बिजनेस मोडालिटी’ बन्दै गएको जनाइएको छ । ‘बढी लिन खोज्ने र कम दिने’ परिपाटीको हाबी छ । यसलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको जनाइएको छ ।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति (आरसीओडी) समेत थप गर्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । ‘आयोजनाले आरसीओडी नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाद दिइरहेका छन् । पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
असोज १० गतेदेखि आएको निरन्तर वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले सञ्चालनमा रहेका कूल ६२५.९६ मेगावाटका ११ र निर्माणाधीन १०१०.२९ मेगावाटका १५ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । आपलतकालीन अवस्थामा अधिकांश विद्युतगृहको उत्पादन समेत बन्द रहेअनुसार करिब ११०० मेगावाट बिजुली उत्पादन रोकिएको छ । थप विवरण पनि संकलन भइरहेको जनाइएको छ ।
बाढी र पहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजनातर्फ २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिको अनुमान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । हालसम्म प्राप्त तथ्यांक अनुसार नदी नियन्त्रण तथा सिँचाई समेत गरी कुल करिब १ अर्ब ३५ करोड र विद्युत आयोजनातर्फ करिब ३ अर्ब गरि कुल करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
