काठमाडाैँ । संखुवासभाको संखुवा र सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन चार जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्थानीयस्तरमा अध्ययन समिति गठन भएको केही दिनमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना खारेजीको मागमा तोक लगाएपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय माग, प्रशासनिक निर्णय र प्राविधिक अध्ययनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनले आयोजना विकास र लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयस्तरमा उत्पन्न मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय जोखिम तथा सामाजिक विषयमा देखिएको असमझदारी समाधान गर्न असोज ३ गते सर्वपक्षीय बैठकले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारीमा भएको बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराई, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयोजना प्रवर्द्धक र प्रभावित बासिन्दासहित ६१ जनाको सहभागिता थियो ।
सुरेन्द्र राईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहबरमा स्थानीय प्रतिनिधि तथा ह्याप्पी इनर्जी, मातृभूमि हाइड्रो पावर, सानिमा र गुराँस हाइड्रो पावरका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको थियो । समितिले अध्ययन अवधिभर आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने र यसअघिका निर्णय तथा कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय माग र सम्भावित जोखिमबारे वस्तुगत विश्लेषण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, समितिको प्रतिवेदन आउनुअघि नै असोज ५ गते प्रभावित पक्ष मन्त्रालय पुगेर आयोजना खारेजीको माग राखेको र मन्त्रीले त्यसमा तोक लगाएको प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् । स्थानीय प्रशासनको निर्णय र अध्ययन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनले प्रशासनिक विधि र लगानी सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनीहरूको दाबी छ।
स्थानीय माग र सम्भावित जोखिमको निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक भए पनि प्रतिवेदन नै नपर्खी आयोजना खारेजीतर्फ अघि बढ्नु उचित नभएको प्रवर्द्धकहरूकाे भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार प्रतिवेदन नै नपर्खिई, प्राविधिक विश्लेषण नै नगरी र जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा दिएको तोकादेश सुशासन र विकास पद्धतिको घोर उपहास हो ।
आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको ठूलो लगानी हुने भएकाले लाइसेन्स, वातावरणीय स्वीकृति र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणमा गएका आयोजनाको भविष्य राजनीतिक दबाबका आधारमा निर्धारण हुन नहुनेमा उनीहरूकाे जोड छ । यस्ता निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने छ ।
उनले यस्ता निर्णयले स्थानीय सहमति, कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक अध्ययनभन्दा दबाब र आन्दोलनका आधारमा आयोजना प्रभावित हुने नजिर बस्न सक्नेछ। सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सयदेखि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारततर्फ १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बाँकी विद्युत् आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
उक्त लक्ष्य पूरा गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा आयोजना खारेजीको निर्णयले ऊर्जा विकासको नीतिगत निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेकाले आयोजनाको स्थायित्व र लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
स्थानीय बासिन्दाले उठाएका वातावरणीय जोखिम, क्षतिपूर्ति र सांस्कृतिक संरक्षणका विषयलाई भने बेवास्ता गर्न नहुने प्रवर्द्धकहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् । तर, त्यस्ता विषयको समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन, प्राविधिक राय, स्थानीय प्रशासनको निर्णय र कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
निर्माणाधीन आयोजना खारेज हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, प्रवर्द्धकको लगानी र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विवाद समाधानका लागि गठन भएको समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै आयोजना सञ्चालन, सुधार वा अन्य विकल्पबारे निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्रवर्द्धकहरूले मन्त्रालयको पछिल्लो कदम सच्याई स्थानीयस्तरमा सुरु भएको अध्ययन प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन् ।
