काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन तथा परामर्श सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहेको एक कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधि मङ्सिर २ गते मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइनेछ । निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेशनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ ।
उपकरण तथा सवारी साधन खरिदका लागि कार्यालय तथा विभाग मार्फत कूल कन्टिजेन्सी रकमको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिले बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजित बजेट भएका धेरै योजनाहरू हुने बजेट उपशीर्षकहरूको हकमा कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा सम्बन्धित बजेट उपशीर्षकमा एकमुष्ट खर्च जनाउन सकिने प्रबन्ध गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, आयोजना क्षेत्र वरिपरि सोही आयोजनाले सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्य आयोजनाहरू, कार्यको जटिलता तथा कार्यबोझ, सुपरिवेक्षकका लागि चाहिने योग्यता, प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिको उपलब्धतालाई ध्यान दिएर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधि कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव मुना शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपसचिव विष्णुदेव यादव, विद्युत् विकास विभागका उपसचिव सुवर्ण खनाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव निराजन सापकोटा सदस्य थिए । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली सदस्य सचिव रहेका थिए ।
