काठमाडाैँ । नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारी (बुट) माेडलमा २२० केभी मध्य तमोर–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । उक्त लाइन निर्माण गर्न आज मात्रै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) बीच लाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । लाइनमा क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट र युनियन हाइड्रो पावर कम्पनीको स्वपूँजी लगानी रहने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको हाे ।
विद्युतको समग्र विकास र देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेवा विद्युत् उत्पादन गरि त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । यसका लागि प्रसारण प्रणाली अभिन्न अंग भएकोले यसको विकासका लागि पूँजीको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोले यो मोडलमा लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सन् २०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ पूँजीको आवश्यकता पर्नेछ । यो पूँजी नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दात्री निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नआएकोले, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भारी संकुचन आएको छ । साथै सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका उत्पादकहरू, जसका व्यावसायिक उत्पादन मिति निश्चित भइसकेको छ । यसैका लागि पनि प्रसारण संरचना बनाइ सेवा दिनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा, सो विद्युत खेर गई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा हुने सम्भावना छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पूँजी व्यवस्थापनका अन्य विकल्पहरूको समेत खोजी गरी लागु गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ, जसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो । सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजि साझेदारी मार्फत विकास गरी आवश्यकता अनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । जसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिनेछ र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछ । निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता समेत बढ्नेछ ।
लाइनकाे विवरण
सम्झौताबमोजिम निर्माण हुन लागेको लाइन ३२ किलोमीटर लम्बाई र एक २२०/१३२ केभी को सब–स्टेसन कार्य क्षेत्र रहेको छ । उक्त आयोजनाको कुल लागत करिब ३.८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण पूर्वका अधिकांश कार्य संम्पन्न गरिएको आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको छ ।
हाल ७४ प्रतिशत सेयर उत्पादक कम्पनी र २६ प्रतिशत सेयर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई प्रस्ताव कायम गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको व्हीलिंग चार्ज हुनेछ । सोहि आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा/नोक्सान सेयर होल्डरले बेहाेर्ने अवधारण रहेको यस आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यताबाट परिचालन हुनेछ ।
यसरी स्वपूँजी र ऋण दुबैको व्यवस्थापन मार्फत निर्माण कार्य सुनिश्चित भइ ग्रिड कम्पनी, सरकार, निजी क्षेत्र र एचआइडिसिएल सबैलाई विन विन’ को अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो मोडेलको सफल परीक्षण मार्फत देशका अन्य प्रसारण आयोजना समेत लागु गर्न सकिने र देशमा प्रसारण बिकासको गुणात्मक फड्को मर्ने विश्वास लिइएको छ ।
