काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत असारमा आएको बाढी पहिरोले ५०० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन प्रभावित भएको बताए । शुक्रबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उत्पादन प्रभावित भएका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा केही घण्टाका लागि विद्युत् आपूर्ति रोकिएको र लोडसेडिङ नभएको बताएका छन् ।
उनले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आएको प्राविधिक कारणले केही घण्टा वितरणमा समस्या भएको बताएका छन् । ‘मुलुकमा लोडसेडिङ हुँदा रमाउने जमात देखिएको छ । उक्त जमातलेनै लोडसेडिङको हल्ला फैल्याएको हो,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरूमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको हो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र १४४ मेगावाटको कालिगण्डकीको मर्मत सम्भार सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।’
‘पिक समयमा मात्रै उद्योगको लाईन केही समयमा लागि काटिएको छ । त्यो समयमा नागरिकलाई सहज बनाएका छौँ । तर उद्ययोगीहरू त्यहि व्यस्त समयमै विद्युत काट्यो भनेर बखेडा झिकेका छन्’ उनले भने ।
‘केही घण्टा आपूर्ति बन्द हुँदा उद्योगीहरूको प्रोडक्टीभिटीमा कमी आएको कुरा आएको छ । पहिले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम व्यवसायीहरूले दिनको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । उनले २/३ घण्टा वत्ति कम आयो भन्दैमा सिमेन्टको मूल्य बढाउन नपाइने बताए । २४ सै घण्टा लाइन दिँदा पनि ८ देखि १६ घण्टा भन्दा बढी उद्योग चल्ने अवस्था नभएको बताए ।
नेपालयको पूवाधार क्षेत्रमा ठुला ठुला विकासका परियोजनाहरूको काम भइरहेको छ । वत्ति र बाटोको विकास भएको छ । जुन हाम्रो ठुलो पूर्वाधारको विकासको अधार हो । नेपालको विद्युत क्षेत्रको ठुलो विकास हुनेवाला छ । यसका लागि ठुलो लगानी आवश्यक रहेको छ । हाम्रा ठुला परियोजनहरूका लागि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ’ उनले भने ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले वर्तमान सरकारले पुर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न नसके अन्य क्षेत्रकाे पनि विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।
ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्किले भने, ’देशको विकासमा पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको छ । हाम्रो राष्ट्रमा व्यवसायीहरूको दुख पनि छ । पूर्वाधारको विकासका लागि सिमेन्ट अत्यन्तै आवश्यक हो । यस्ता सिमेन्टको विषयमा मूल्य बढाउनेलाइ कारबाही गर्नुपर्छ । यसरी सिमेन्टको मूल्य बढाउदै जाने हाे भने, आयोजनाहरूको लागत कति पुग्छ थाहा हुदैन् । सरकारले कल्पना गर्न नसक्ने ठउँमा बाटो पुर्याइदिएका छौ । ऊर्जाको विकासमा सामाजिक उत्तरदायित्वमा जोड गरेका छौ । भारतबाट विद्युत् आएन भने अझै लोडसेडिङ हुने अवस्था छ । आफ्नै उत्पादनले हामी लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्नुप¥यो । अहिले हाम्रा समस्या सुनिएका छैन्न । सरकारले हाम्रा समस्याहरू सुनिदिनुपर्छ ।
‘अहिलेको सरकार बलियो छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा केही भएन भने, कहिलेपनि केही हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘हामीले यस सरकारलाई विश्वास गरेका छौ । अवश्य पनि समस्याहरू समाधानहरू हनेछन् ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले हालसम्म माथिल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्ने गरिएकोमा अब तल योजना छनोट गर्नु पर्नेमा जोड दिए । मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बताए ।
उनले सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनाहरूलाई वेवास्था गरेको भन्दै अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रमा समस्यामा कमी आउने बताए ।
मन्त्री दाहालले मुलुकमा रहेका रुग्ण आयोजनाहरूलाई लामो समय राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर रुपमा भुक्तानी दिइरहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको ३ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै सरकारले केही दिनभित्रै भुक्तानी दिइसक्ने उल्लेख गरे ।
यसैगरी, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारी महंवाकाक्षी लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेको बताए । उनले सरकारले आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी नेपालको ऐन, कानुन, नियमहरू पूर्वाधारमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।
