काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘डिस्कसन पेपर अन जेनेरेल नेटवर्क एक्सेस् टु इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क’ तथा ‘विद्युत् नियमन आयोग विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली २०८१’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र र विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गुनासो तथा विवाद समाधान गर्न यी मस्यौदा र अवधारणा तयार गरेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ को खण्ड (ञ) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगद्वारा उक्त अवधारण तयार पारिएको छ । उक्त अवधारणपत्रले विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला तथा भेदभावरहित पहुँच र विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नेसम्बन्धी विषयमा अत्यावश्यक बहसको थालनी गर्ने अपेक्षा आयोगको छ ।
यसका अतिरिक्त खुल्ला पहुँचसँग सम्बन्धित आयामहरू जस्तैः प्रसारण तथा वितरण दस्तुर, विद्युत् महसुल सरचार्जको व्यवस्था, विद्युत् प्रसारण चुहावट लगायतका विषय सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरी राय/सुझाव माग गरिएको छ ।
सोही एनेको दफा १८ बमोजिम विद्युत् सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफुलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषयसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार आयोगमा निहित रहने गरी तयार पारिएको छ ।
उल्लेखित दफा बमोजिम आयोग समक्ष पेश हुने विवादलाई स्वच्छ, पारदर्शी तथा निष्पक्ष ढङ्गले निरुपण गर्ने हेतुले आयोगले विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली तर्जुमा गरेको हो । उल्लेखित अवधारणापत्र तथा विनियमको मस्यौदाउपर सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले आगामी ३० दिनभित्र आइपुग्ने गरी आफ्नो राय/सुझाव/टिप्पणी माग गरिएको छ ।
