काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोग (इआरसी)ले अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी, छिटो छरितो, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बुधबार एक समारोहकाबिच उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । सुभारम्भको क्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन प्रविधिको अधिकतम उपयोग गुर्नेपर्ने बताए । हालै मात्रै २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र स्वीकृत भएको छ, यसका लागि विकासका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत काम गरियो भने समयको बचत पनि हुन्छ । यो राम्रो सुरुवात हो’ उनले भने ।
आयोगको ५ वर्षे मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएअनुसार आयोगमार्फत प्रदान गरिने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरू अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गरी कागजरहित बनाउने लक्ष्यअनुरुप यो प्रणाली लागू गरिएको आयोगको अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए ।
यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अनलाईन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने राम्रो कामको थालनी भएको बताए । उनले जतिसक्दो ऊर्जासँगै सबै क्षेत्रको सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने वातावरण सिर्जना गुर्नेपर्ने बताए । अहिले करिब ७०० कम्पनीहरू छन् । हालै सरकारले ऊर्जा मार्गचित्र पारित गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि दुई हजार बढी कम्पनी पुग्ने अवस्थामा अनलाइनमार्फत काम थालनी हुनु राम्रो पक्ष हो’ उनले भने ।
यो प्रणाली लागु भएसँगै विद्युत् कम्पनीका सेयरको सार्वजनिक निष्कासन, विद्युत खरिद–बिक्री (पीपीए) सम्झौतामा सहमति तथा संशोधन, सेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही यही प्रणालीमार्फत मार्फत गर्न सकिने छ ।
यो प्रणाली मार्फत सेवाग्राहीले आफूले गरेको आवेदनको अवस्था र प्रगतिसमेत आयोगको कार्यालय नगई अनलाइनमार्फत थाहा पाउन सक्ने छ । यो प्रणाली प्रयोग गर्न सेवाग्रहीले आयोगको वेवसाइटको गृहपृष्ठमा रहेकोमा क्लिक गरी प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।
आयोगले प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको सूचना आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित तथा सरल बनाउन, कागजरहित नियमनको अवधारणा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगद्वारा प्रविधिमैत्री पूर्वाधारहरु निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता राखेको छ ।
भविष्यमा प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा तथा काम कारबाहीलाई डिजिटलाइज गर्नेतर्फ आयोग उन्मुख भएकोले उक्त प्रणाली प्रयोग गर्न र यस कार्यमा सम्बन्धित सबैको सहयोग तथा सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ ।
