काठमाडौँ । सरकारको ‘हेय’ दुष्टिका कारण साना जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । सञ्चालनमा रहेका साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्याबारे ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्सले पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी साना जलविद्युत् आयोजना र ठूला आयोजनालाई सरकारले हेर्ने फरकफरक दुष्टिकोणले लगानीकर्ताहरू समस्या परेको बताएका छन् ।
सरकारले ठूलो र साना जलविद्युत् आयोजनालाई एकै ठाउँमा राखेर काम गरेकै कारण साना जलविद्युत् आयोजना निकै घाटामा सञ्चालन भएको अन्टरप्रेनर्सका संयोजक सुर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले जति ठूलो जलविद्युत् आयोजना छ, त्यसको विद्युत् स्कालेसन दर पनि त्यति धेरै रहेको बताउँदै सानाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएदेखि नबढेको बताए ।
निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका ५१० मेगावाट बराबरका ११० वटा जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू घाटामा चलिरहेका बताए । उनले जलविद्युत खाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरूले केही आयोजनाहरूलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लागेको र केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्थामा र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उल्लेख गरे ।
सरकारको नीतिका कारण सानामात्रै नभई ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि समस्या भएको लगानीकर्ता अरूण सुवेदीले बताए । २०४८ पछिको नीतिले लगानीको वातावरण निर्माण गरेपनि २०६३ पछि बिगारेको उनको आरोप छ ।
सरकारको नीति सोहीअनुसार भएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ । सरकारले भ्याट फिर्ताको कुरा गरे पनि हालसम्म त्यो नभएको, जलविद्युत् व्यवसायले टर्न ओभर ट्याक्स तिर्नुपर्ने, प्राधिकरणले बिक्री मूल्य बढाए पनि खरिद मूल्य नबढाएको सुवेदीले बताए ।
संस्थाले ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रशारण लाइन र ग्रिड कनेक्शन सम्झौताहरूमा भएका असमानता र प्राविधिक पक्षहरूको पुनरावलोकन गर्न लगानीकर्ताहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत् खरिददर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमतिको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, आयोजना निर्माणका लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हरेक उपकरण, स्पेयर्स पाट्र्स र सेवाहरूमा अधिकतम १ प्रतिशत कर लागू गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको असमान करारनामा तत्काल हटाउनुपर्नेसहित ६ बुँदे माग राखेका हुन् ।
