स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो स्थापनाको २५औं वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा ‘रजत जयन्ती’ मनाउँदै छ । इप्पानले २५ वर्षमा गरेको उपलब्धी, राज्यलाई गरेको योगदान, ऊर्जा विकासका क्रममा आइपरेका समस्या, वर्तमान समस्या, ऊर्जा मार्गचित्र लगायतका विषयमा इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग ऊर्जा संचारले ऊर्जा संचार टेलिभिजन कार्यक्रम मा गरेको कुराकानीकाे संक्षेपः
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालले माघ ४ गते रजत जयन्ती मनाउँदै छ । यसको तयारी कस्तो भइरहेको छ ? कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
इप्पान रजत महोत्सव जलविद्युत् उत्पादनसँग जोडिन्छ । २०५७ सालमा इप्पानको स्थापना भएको हो । २०५७ सालदेखि नै निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन पनि थालनी गरेको हो । यो २५ वर्षको अवधिमा उत्पादीत विद्युत् मध्ये ८० प्रतिशत विद्युत् निजी क्षेत्रले नै उत्पादन गरेको छ ।
यो भन्दा पहिले २०४९ को ऐनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढोका खोल्यो । २०४७ सालको प्रजातन्त्र आउनु अगाडी र २०५७ सालसम्म झण्डै ९० वर्षको अवधिमा २५३ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको थियो ।
२०५७ सालदेखि हालसम्म झण्डै २६०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । यो अवस्थामा सर्वसाधारणहरू सबैले निजी क्षेत्रले गरेको योगदान थाहा पाउन भनेर इपानले २५ औँ वार्षिक उत्सव अथवा रजत जयन्ती मनाउन लागेको हो । हाम्रो झण्डै १३ वटा मूल समिति र मूल समारोह समिति गठन भएको छ । रजत जयन्तीमा हामीले एउटा स्मारिका पत्रिका पनि प्रकाशित गर्दैछौँ । स्मारिकामा पनि निजी क्षेत्रले गरेको सबै कुराहरूलाई समेटेर प्रकाशित गर्दैछौं । खेलकुदका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि छन् । रजत महोत्सव एकदम भव्यताका साथ मनाउँदै छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि निमन्त्रणा दिइसकेका छौं ।
स्मारिकामा निजी क्षेत्रको इतिहासलाई पनि समेट्नेछौँ । निजी क्षेत्रले ल्याएको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनहरूलाई पनि लेख रचना मार्फत स्मारिकामा प्रस्तुत गर्नेछौं । नेपालमा विद्युत खपत बढाउनका लागि र्याली पनि गर्दैछौँ । रक्तदान कार्यक्रम पनि छ । निजी क्षेत्रले देशलाई उज्यालो बनाएको र देशलाई पुर्याएको फाइदाको जानकारीमूलक कार्यक्रम र सेलेब्रेसन पनि हो ।
ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले प्रवेश गरेको ३२ वर्ष भइसक्यो । यो अवधिसम्म विद्युत् उत्पादन कति गर्यो र लगानी कति पुग्यो ?
अहिलेसम्म लगभग १० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए भएको छ । पीपीए भएकामध्ये सरदर ३५०० मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन भएको छ । र करिब ४२०० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन् । अहिले एक/दुई हप्तामा एउटा वा दुईटा आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोडिएकै छ । करिब ७०० मेगावाट आयोजनाहरू भने वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । देशलाई उज्यालो बनाउनेतर्फ निजी क्षेत्र लागि परेको छ । ३५०० मेगावाट उत्पादन भएको मध्ये २६०० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको तथ्याङ्क छ । हालसम्म आइपुग्दा १३ खर्ब बढी लगानी भइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रका ४१ बढी जलविद्युत् आयोजनाले सेयर निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् । यी आयोजनाहरूले लामो समयदेखि अनुमति पर्खेर बसेका छन् । यी आयोजनाहरूले बुझाउनुपर्ने कागजात नपुर्याएर सेबोनमा अड्केका हुन की के हो ? यसरी सेयर निष्कासन नहुँदा कस्तो असर परिरहेको छ ?
हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग ताकेता गरिरहेका छौँ । यसअघि सेवनमा अध्यक्ष नियुक्तिका कारणले ढिलो भयो । लामो समयदेखि स्वीकृति नपाएर यतिकै बसिरहेका छन् तर अहिले अध्यक्षको नियुक्ति भएको पनि धेरै सयम भइसक्यो । अब सेवनलाई अध्यक्षका कारणले स्वीकृति नभएको भन्ने छुट छैन । सेवनमा पेन्टिङमा भएका आयोजनाहरूकै कारणले अर्को आयोजनालाई पनि असर परेको छ । हामीले पटकपटक सरकारलाई भनिरहेका छौं । यो सेयर निष्कासन स्वीकृति कुनै पनि हालतमा ढिलो हुनु हुँदैन । यसले अर्को आयोजनालाई पनि असर गरिरहेको छ । यो जतिसक्दो चाँडो खुलाउनुपर्छ अनुमति दिनुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । अब कागजपत्र नै नपुराइकन अनुमति दिनुस् त भन्नु मिलेन । पुगअपुग भएको डकुमेन्ट माग गरेर अनुमति दिने वातावरण बनाउनु पर्यो ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले छिट्टै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने र ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने ट्रेन्ड आइरहेको छ । यो लगानीकर्ता वा सेयर लगानीकर्ता तथा प्रवद्र्धकहरूको लागि राम्रो पक्ष होकी नराम्रो । यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
कानुनत मानेर शेयर निष्कासन गर्दै आइरहेको छ भने त्यो सानो आयोजना ठूलो बनाउनु नाफामूलक हो । यो लगानीकर्ताको हितमा पनि हुन्छ । यसमा पनि विभिन्न पक्षहरू छन् । जस्तो फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेपछि, पीपीए भइसकेपछि, २५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेपछि । यो प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्न लागेको प्रोजेक्टमा लगानी गर्न खोजेको भन्ने बुझाउँछ । त्यसले गर्दा साना प्रोजेक्टहरूले ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्छौ वा लगानीकर्ता शेयरधनीहरूलाई प्रोफिट खुवाउँछौ भन्नु राम्रो कुरा हो । यस्तो राम्रो कुराहरूलाई सरकारले पनि रोक्नु हुँदैन अगाडि बढाउनुपर्छ ।
हालै सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र स्वीकृत गरीसकेको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो कतिको सम्भव छ र यसका लागि सरकारले कस्तो सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ?
सरकारले कार्ययोजना ल्याउने तर कार्यन्वयनका लागि सहजीकरण नगर्ने हो भने यो असम्भव नै छ । जस्तै, सेयर निष्कासन अनुमति नदिने, रुख कटान स्वीकृती नदिने जस्ता कुराहरूमा भने सहजीकरण गर्नैपर्छ ।
अहिले झन्डै सरदरमा निजी क्षेत्रका २०० बढी आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । ऊर्जा उत्पादन गरेका आयोजनाहरूमध्ये २० प्रतिशतले अर्थात् ४० जनाले प्रवर्द्धकले साँच्चिकै काम गर्ने हो र १० वर्षमा ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौं भन्यो भने ४० जना प्रवद्र्धकले नै ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन् । अब ४० जना प्रवद्र्धकले ५००/५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने २० हजार मेगावाट त यतिकै उत्पादन भयो नि । अहिले ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । ५००० मेगावाटका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् भनेपछि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न असम्भव छैन ।
सरकारले महत्वाकांक्षी योजना ल्यायो, त्यसले देशलाई समृद्ध बनाउँछ, अगाडि बढाउँछ, प्रतिव्यक्ति खपत बढाउँछ भने त्यो त देशको विकास हो । यसले ग्यास पेट्रोल आयातलाई घटाउँछ । देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि यो मार्गचित्र एकदम महत्वपूर्ण छ । तर सरकारले सँगसँगै सहजीकरणको काम पनि गरिदिनु पर्छ । सेयर निष्कासन स्वीकृति सेवनमा रोकिनु भएन, वनमा गएर फाइल रोकिनु भएन, भूमिसुधारमा गएर फाइल रोकिनु भएन । ५०० निजी कम्पनीहरूलाई नाफा कमाउनु होइन । हाल ५५ लाख सेयरधनीहरू रहेकोमा अब पुरै जनसख्यालाई सेयरमा सहभागी गराउनु हो । अब १० वर्षको ऊर्जासङ्कट घोषणा गरौं । एक द्वार प्रणाली लागू गरौं ।
देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सबै मिलेर जानुपर्छ । एक÷दुईवटा आयोजना बनाइसकेको प्रवद्र्धकलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । रोकावट बन्नु भएन । यो मार्गचित्र सम्भव छ तर चारैतिरबाट रोकावट बन्नु भएन ।
हिजो बिजुली मात्रै खरिद गर्ने देश अहिले बिजुली निर्यात गर्ने मुलुक बनेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । तर, अहिले निजी क्षेत्रले धेरै समस्याहरू भोगिरहेको छन् भनिन्छ । खासमा के कस्ता समस्याहरू छन् र यी समस्या समाधान गर्न सरकारले के कदम चाल्नुपर्छ ?
पहिलो त नेपालमा दुईवटा सरकार भए, देशमा एउटा सरकार हुनुपर्छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री तोकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रुख कटानमा ढिलाई भएको कारणले लाइन निर्माण हुन सकेन भनेको छ, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री आफैले रुख कटान स्वीकृति दिन अनुरोध गरिरहेको छ । फेरि अर्कोतर्फ सेनाले निर्माण गरेको फास्ट ट्रयाक पनि रुख कटानकै कारणले ढिला भएको भन्ने छ । तर वन मन्त्रालयले भने कसैलाई पनि स्वीकृति दिइरहेको छैन । यसरी हेर्दा नेपालमा नेपाल सरकार र वन सरकार छ ।
नेपालमा एउटै सरकार हुनुपर्यो । नेपाल सरकारकै अधिनमा वन मन्त्रालय हुनुपर्यो । विकास गर्दा थोरै विनाश हुन्छ । विनाशविना विकास सम्भव छैन । विदेशीहरूले विकास गरेर विनाश गरे । हामी चाहिँ कार्बन क्रेडिटको पैसा खाएर बस्ने हो ? विकास त हाम्रो पनि गर्नुपर्यो नि । नेपालको वन ४७ प्रतिशत पुगिसक्यो । के अब १०० प्रतिशत पुर्याउने हो ? हामीले जति सरकारको जग्गा प्रयोग गरेका छौँ त्यो पनि ३५ वर्षपछि सरकारकै त हो नि त्यही अनुसारको अनुमतिपत्र लिएका छौं नि । पछिल्लो समय जति कृषियोग्य जमिन छ तिनीहरू सस्तो हुन थाले । जमिन बाँझो छ मान्छे छैन । जसले गर्दा जग्गाहरु खाली हुन थाले सस्तो हुन थाले । ती खेतीयोग्य जमिनहरू सबै हामीहरूले किन्दै सरकारलाई दिँदै गर्ने भयौँ जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिनहरू सबै मासिने अवस्था भयो । यस्ता नीतिहरू बनाउँदा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । समग्र देश विकास विरोधीलाई विकासमैत्री बनाउनुपर्यो । ऐन नियम नीति सबैलाई विकासमैत्री बनाउनुपर्यो ।
जलविद्युत् आयोजना दुर्गम क्षेत्रमा बनेका हुन्छ । आयोजना बनाउँदा त्यस क्षेत्रमा सडक, विद्यालय लगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू गर्नैपर्ने हुन्छ । तपाईहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू मात्रै गर्दै जानु भएको छ की त्यसको तथ्यांकहरू पनि संकलन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको कामहरू त गरिरहेकै छौं साथै पछिल्लो समय यसको तथ्याङ्क सङ्कलनको कामहरू पनि भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू मधेसतिर बनेको हुँदैनन् तर त्यतातिर प्रसारण लाइन भने बनिरहेका छन् । प्रसारण लाइन मुनि पर्ने जग्गाहरूको जग्गाधनीहरूलाई सेयर लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हाइड्रोपावरहरू जहाँजहाँ पुग्यो त्यहाँत्यहाँ विकासहरू लिएर गएको हुन्छ । बिजुली उत्पादन गर्नु भनेको सजिलो छैन । पानी घोटेर आगो निकाल्ने हो । यो जसले बनाउँछ उसलाई त राज्यले सम्मान गर्नुपछर्, सत्कार गर्नुपर्छ यी सबै राज्यको सम्पत्ति हो । हाइड्रो पावर बनेको ठाउँहरूमा सडक पुगेको छ विद्यालयहरू निर्माण भएका छन् । स्वास्थ्य चौकीहरू बनेका छन् । प्रसारण लाइन पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाई सबै पुगेको छ । जलविद्युत प्रवद्र्धकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वमा ठूलो लगानी खर्च गरिसकेका छन् ।
नारा नै छ ‘समृद्धिका लागि ऊर्जा’ । निजी क्षेत्रहरू कसरी अगाडी बढे भने ऊर्जा बाटै समृद्धि हासिल हुन्छ त ?
जलविद्युतको क्षेत्रमा एकजना वा दुईजनाले पहल कदमी गरेर १२०० मान्छेहरू खटिँदा करोडौं मान्छेलाई लाभान्वित बनाउन सकिन्छ । प्रवर्द्धकलाई पनि नोक्सान नहुने गरी सेयर लगानीकर्ताको पनि अधिकारको रक्षा हुने गरी काम गर्न जरुरी छ । जलविद्युत आयोजना विकासका लागि अगाडि बढिरहेका प्रवर्द्धकहरूलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्यो । निजी क्षेत्र पनि सरकारको सम्पत्ति हो भन्ने ठान्नुपर्यो । निजी क्षेत्रहरूलाई रोकावट गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता लिएर सरकार पनि अघि बढ्नुपर्यो । निजी क्षेत्रले बढी पैसा कमायो भनेर रोकावट गर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई खुल्ला रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी १० वर्षे ऊर्जा संकट घोषणा गरे सरकारी लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
ऊर्जा संकटकाल लागु भयो भने कुनै कुराको पनि रोकावट हुँदैन । प्रश्न उत्तरको वातावरण सिर्जना हुँदैन खुरुखुरु काम गर्ने मात्रै हो । सरकारकै एउटा निकायले अनुमति दिने र अर्को निकायले काम सुरु नै गर्न नदिने पनि हुन्छ र ? त्यसैले वनको अहिले कै विद्यमान ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका जेजे छन् सब संशोधन गरी विकास मैत्री बनाउनुपर्छ । ऊर्जा संकट घोषणा गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय अहिले ‘हाइड्रो टुरिजम’मा लागौ भनिरहेको छ । यो हाइड्रो टुरिजमको सम्भावना कति छ । यसले के कस्तो फाइदा दिन्छ ?
पानी र पैसा ओरालोमा बग्छ भनेको मतलब जहाँ नाफा छ त्यतातर्फ केन्द्रित हुन्छ । नेपालमा पर्यटनका लागि चर्चित पोखराको फेवाताल हो । सरकारले बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू अगाडि ल्याउँदा सम्भव छैन कि भन्ने पनि छ । तर यो सम्भव छ बिजुली बेचेर पनि आम्दानी हुन्छ भने पर्यटनबाट पनि आम्दानी हुन्छ । हाइड्रो टुरिजममा लाग्दा धेरै धेरै होटलहरू पनि खोलिन्छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषकहरू सिँचाईबाट लाभान्वित हुन्छन् । यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ । सकेसम्म सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ । सरकारले बनाउन नसके निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ ।
सरकारले एउटै आयोजना निर्माण गर्न दशकौ लगाउँछ तर निजी क्षेत्रले भने छिट्टै आयोजना विकास गर्ने गर्छन । यस्तो अवस्थामा सरकारको सहजीकरण पनि छैन । सरकारले थोरै बाइ्स गरेजस्तो लाग्दैन ?
यसको अलिअलि संकेत प्राप्त भएका छन् । संसारको जुनसुकै देशमा हेर्ने हो भने पनि सरकारले व्यापार गरेको छैन । सरकारले व्यापार गर्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने हो । सजिलो वातावरण बनाइदिने हो । ऐन कानुन नियम त्यही अनुसारको बनाइदिने हो र राज्यले कर लिने हो ।
