काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणालीमा गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) विस्तारलाई तीव्र बनाइरहेको भए पनि उत्पादन, खपत, प्रसारण र बजार व्यवस्थापनबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको औंल्याएको हो ।
महालेखाका अनुसार हाल २५२ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) का १६ हजार २७ मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पिपिए प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर योजनाअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा प्राधिकरणले करिब २९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको उत्पादन घाटा व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उत्पादनमा भएकाे कमीका कारण आन्तरिक माग धान्न कठिन भएपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको र त्यसबाट मात्रै करिब ९ अर्ब २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घट्दा ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था दोहोरिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले वर्षायाममा भने उत्पादन बढी हुने तर खपत र प्रसारण संरचना कमजोर हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था कायम रहेको जनाएको छ । यस्तो असन्तुलनले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको लगानी व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सेयर लगानी गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले केही कम्पनीमा स्वीकृतिबिनै लगानी गरेको पाइएको महालेखाको भनाइ छ ।
गोरखामा सञ्चालनमा रहेको २१ मेगावाट क्षमताको नेपाल बायोग्यास परियोजनामा ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा सरकारी स्वीकृति नलिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले यसलाई कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित केही कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सल्लाहकारका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तो नियुक्तिले हितको द्वन्द्व, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने महालेखाको टिप्पणी छ ।
महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा वास्तविक उत्पादन क्षमता, मौसमी उतारचढाव, आन्तरिक खपत र निर्यात सम्भावनालाई आधार बनाएर दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
