काठमाडौँ । नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उद्योगीहरूको पक्ष लिई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल बक्यौता नउठाउन पटक–पटक ताकेता गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितात विरुद्ध उजुरी गरेको हो ।
समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थाका तर्फबाट संस्थाका संयोजक पवित्रमणी शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक काटेको पत्रसहित उजुरी हालेको हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय, आयोग र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलेको ‘विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद’ चलेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्राधिकरणको काम विद्युत महसुल उठाउने रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीको माग गर्दै २०८१ फागुन १३ गतेको दर्ता भएको उक्त उजुरीमा भनिएको छ ‘पछिल्लो समय विद्युत नियमन आयोगलाई हतियार बनाएर पटक–पटक विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम भएको देखिन्छ । विद्युत नियमन आयोगले पनि विद्युत बक्यौता रकमको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्कवापत लिई प्राधिकरणलाई पत्र लेख्नु प्रावधान विपरित रहेको छ ।’ आयोगले निजी फाइदाका लागि पटक पटक पत्राचार गरेको समृद्धिका लागि सुशासन अभियानको आरोप छ ।
तसर्थ, यसरी अनियमितता गर्ने तिनै जनाविरुद्ध आवश्यक कारवाहीका लागि माग गरिएको छ ।
