काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सोमबार १३ वटा कम्पनीलाई सेयर निष्कासन पाइपलाइनबाट हटायो । बोर्डको मापदण्ड नपुर्याउने भन्दै कम्पनीहरूलाई प्रक्रियाबाट हटाइएको हो ।
बोर्डले हटाइएकामध्ये ६ वटा जलविद्युत् कम्पनी छन् । पाइपलाइनबाट हटाइएका जलविद्युत् कम्पनीमा सानिमा हाइड्रो पावर लिमिटेड, रिचेत जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, बेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, लाफिङबुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड, युनिक हाइडेल कम्पनी लिमिटेड, पुवा खोला वान हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेका छन् । बाँकी, अन्य क्षेत्रका कम्पनी रहेका छन् ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को अवधि सकिन लागेका र कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ (प्रतिशेयर खुद सम्पती मूल्य) ९० भन्दा कम भएको भन्दै यी कम्पनीहरूलाई सेयर निष्कासन प्रक्रियाबाट हटाइयो ।
बोर्डले न्यूनतम मापदण्ड नपुर्याएको भन्दै पाइपलाइनबाट हटाएपनि कमिसन नमिलेको कारणले यस्तो भएको एक स्रोतले ऊर्जा संचारलाई जानकारी दिए । स्राेतका अनुसार सेबाेनले २३ महिनादेखि सेयर निष्कासन अनुमति राेकेकाे र केही समय अघि अनुमति दिन मागेकाे कमिशन विवादका कारण अहिले पाइपलाइनबाटै हटायाे । स्राेतले बिचाैलियाले माग गरेअनुसार कमिसन नमिलेकै कारण यस्तो भएको हुनसक्ने संका गरिएको जानकारी दिए । यस अघि पनि कमिसनका खेल नभएका हैनन् तर कुरा बाहिर आएकाे थिएन । तर यस पटक भने बिचाैलियाले ढुबै तर्फि कमिसन बढाबढकाे चलखेल गरेकाे बुझ्न आएकाे छ ।
केही साताअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन आवेदन स्वीकृति दिनका लागि कमिसन माग गरेको बताएका थिए । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठका मान्छे हाैं, सेयर निष्कासन आवेदन स्वीकृत गराउँछौ भन्दै बिचौलीयाहरू उत्पादक कम्पनीहरूकाेमा धाउन थालेको भन्दै उनले गुनासो गरेका थिए ।
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि सेयर निष्कासन अनुमति दिनका लागि मोटो कमिसन माग गरेको आरोप लागेको थियो । सेबोनले साना आयोजनाका लागि ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनाका लागि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको जनाइएको थियो । सेबोनले बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले छानबीनको माग गर्दै आएका छन् ।
तर, कमिसन विवाद सुरु भएको केही समयपछि विविध कारण देखाउँदै सेयर निष्कासन प्रक्रियाबाट कम्पनीहरूलाई हटाउनु शंकास्पद देखिन्छ । यसअघि पाइप लाइनबाटै हटाइएको घटनाहरू देखिँदैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सेयर जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने सेबोनलाई दिएको निर्देशन देखाउँदै अनुमति नदिँदा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो असर परेको छ । अहिले त्यही कारण देखाउँदै सेबोनले ६ जलविद्युत् कम्पनीसहित १३ कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको छ ।
तर, लाफिङबुद्ध पावर नेपाल कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माका अनुसार बोर्डले नेटवर्थ कम भएको कारण देखाउँदै पाइपलाइनबाट हटाएको बताए । ‘अहिले हाम्रो नेटवर्थ ५० को हाराहारीमा छ । हामीले २०७१ सालदेखि विद्युत् उत्पादन थालेका हौं । यो १० वर्षको अवधिमा तीन ठूला प्राकृतिक विपदका कारण लगानी बढ्यो । जसले गर्दा अझै ४० करोड ऋण बाँकी छ । सेबोनले सेयर निष्कासन अनुमति दिएको भए सोबाट संकलन भएको रकम ऋण तिर्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो आयोजनाबाट वार्षिक ९ करोड रुपैपाँ बढी आम्दानी हुन्छ । अर्को वर्षदेखि ३ करोड सञ्चालनमा खर्च भएपनि बाँकी रहेको बोनस, लाभांस दिन सकिन्थ्यो ।’
पाइपलाइनबाट हटाइएकामध्ये सानिमा हाइड्रो पावरको भने विद्युत् उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि करिब १२ वर्ष भएको तथा पीपीए समाप्त हुने समयावधि ५ वर्ष भन्दा कम रहेकोले पाइपलाइनबाट हटाइको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
