काठमाडौँ । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युतमध्ये २०० मेगावाट विद्युत् दामोदर भ्याली कर्पोरेसन (डिभीसी)ले खरिद गर्ने भएको छ । जिल्लामा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेबीएन)को सहायक एसभेबीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले निर्माण गरिरहेको आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युत् डिभीसीले किन्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा एसजेबीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक भूपेन्द्र गुप्ता र डीभीसीका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव श्रीवास्तवको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको काम हालसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा १ खर्ब ४ अर्ब र प्रसारण लाइन निर्माणमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालतर्फ निर्माण भइरहेको २१७ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन भारतको मुजफ्फरपुरमा पुगेर जोडिनेछ । एसजेबीएनले ढल्केबरमा रहेको सबस्टेसनमार्फत उक्त विद्युत नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।
हाल २०० मेगावाट विद्युतको बिक्री सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकी ५०० मेगावाटको बजार अझै सुनिश्चित हुन बाँकी रहेको एसजेबीएनले जनाएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नेपालले पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा उल्लेख छ ।
परियोजनाको शिलान्यास २०७५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५, फ्याक्सिन्दामा रहेको बाँधबाट चिचिला गाउँपालिका–३, दिदिङसम्म १२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी पानी पथान्तरण गरिनेछ ।
आयोजनाबाट व्यवसायीक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) यो आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि दिदिङसम्म ११.८३ किलोमिटर लामो छ ।
नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच पिडिए
नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच योजना विकाससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सन् २००८ मा भएको थियो । परियोजना विकासका लागि सरकार र एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भने सन् २०१४ मा भएको थियो ।
५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतीय पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) ले पाएको छ । सतलजले विसं २०६६ मा ग्लोबल बिडिङमार्फत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडिसी) स्थापना गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । यसैगरी, विद्युत उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करवापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लाभ हुने गरी सम्झौता भएको छ ।
