काठमाडौँ । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादीत बिजुली भारतको उत्तर प्रदेशमा बिक्री हुने भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन थाल्नु ३ वर्षअघि नै बिजुलीका लागि बजार सुनिश्चित भएको हो ।
भारतीय कम्पनी एसजेभिएनको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आयोजनाबाटट उत्पादन भएको विद्युत् उत्तर प्रदेश पावर कर्पोरेशन लिमिटेड(यूपीपीएल)ले खरिद गर्ने गरी सम्झाैता भएको छ ।
एसजेभिएन र यूपीपीएलबीच विद्युत् खरिद बिक्री गर्न सम्झौता सम्पन्न भएको छ । एसजेभिएनको नयाँ दिल्लीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक भूपेन्द्र गुप्ताले यो सम्झौताले स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन र शहरी उपभोक्ताहरूका लागि विद्युत पूर्वाधार सुदृढीकरणमा एसजेभिएनको प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०२७–२८ सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युतगृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको छ । विद्युतगृहमा २२५ मेगावाट क्षमताका ४ वटा टवाईन जडान गरिनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घण्टा) ३.४० घण्टा प्रतिदिन रहेको छ । आयोजना निर्माणपूर्व अधिग्रहण भएको जग्गा सार्वजनिक जग्गा १२५ हेक्टर र निजी जग्गा ५० हेक्टर रहेको छ ।
नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच पिडिए
नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच योजना विकाससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सन् २००८ मा भएको थियो । परियोजना विकासका लागि सरकार र एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भने सन् २०१४ मा भएको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला विसं २०७५ बेशाख २८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँ बाटै यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतीय पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) ले पाएको छ । सतलजले विसं २०६६ मा ग्लोबल बिडिङमार्फत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडिसी) स्थापना गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । यसैगरी, विद्युत उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करवापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लाभ हुने गरी सम्झौता भएको छ ।
