काठमाडाैँ । ऊर्जा क्षेत्रमा निर्माण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै सरकारले अघि सारेका नयाँ प्रावधानहरूले एकातर्फ पूर्वाधारगत समस्या समाधानको प्रयास देखाए पनि अर्कोतर्फ कानुनी र नीतिगत द्वन्द्वलाई अझै झन गहिरो बनाएको छ ।
सरकारले हालै जारी गरेको निर्देशनमार्फत ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ लाई निर्माण अनुमतिपत्रको पूर्वशर्त बनाउने तयारी गरिएको छ । यसको मूल उद्देश्य प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने समस्या रोक्नु र प्रणालीगत रूपमा विद्युत् प्रवाह सुनिश्चित गर्नु हो ।
यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड विभाग र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले संयुक्त रूपमा प्रसारण मार्ग तथा सबस्टेशन क्षमताको प्राविधिक सुनिश्चितता गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यो कदमसँगै कानुनी वैधताबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको तर्क अनुसार कानुनले स्पष्ट रूपमा दिएको अधिकारलाई सामान्य प्रशासनिक निर्देशनमार्फत सीमित वा रोक्नु कानुनी मर्यादा विपरीत हुन्छ । यदि यस्तो नीतिगत परिवर्तन आवश्यक हो भने सम्बन्धित ऐन वा नियमावली संशोधनमार्फत मात्र अघि बढाइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘कानुनले दिएको अधिकार निर्देशनले खोस्न मिल्दैन, यसले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ, लाइसेन्स प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने नाममा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई अन्योलमा राख्न हुँदैन’ एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले भने ।
यसले एकातर्फ नीति निर्माण प्रक्रियामा कार्यपालिका सक्रिय देखिए पनि अर्कोतर्फ विधायिकाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ । परिणामस्वरूप सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ ।
प्राविधिक दृष्टिले हेर्दा भने ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वशर्त बनाउने अवधारणा ऊर्जा प्रणाली व्यवस्थापनका हिसाबले सकारात्मक मानिन्छ । हालसम्म प्रसारण क्षमताको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी लाइसेन्स वितरण हुँदा धेरै आयोजना कागजमा सीमित हुने, पिपिए भए पनि विद्युत् प्रवाह हुन नसक्ने र लगानी जोखिम बढ्ने समस्या देखिएको छ । त्यसैले प्रसारण पूर्वाधार सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ अनुमतिपत्र दिने नीति दीर्घकालीन रूपमा व्यवहारिक हुन सक्छ ।
तर, चुनौती भने नीति कार्यान्वयनको स्पष्टता र संक्रमण व्यवस्थापनमा देखिन्छ । पहिले नै अनुमतिपत्र प्राप्त तर, ग्रिड कनेक्टिभिटी नभएका आयोजनाहरूको सूची तयार पार्ने निर्णयले लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ । यसलाई पारदर्शी, चरणबद्ध र पूर्वानुमानयोग्य ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसकेमा लगानी वातावरण नै प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ ।
समग्रमा, यो ऊर्जा क्षेत्रलाई संरचनात्मक रूपमा सुधार गर्ने दिशातर्फको प्रयास भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी स्पष्टता, संस्थागत समन्वय र लगानीकर्ताप्रति विश्वास कायम राख्ने सन्तुलन अत्यावश्यक देखिन्छ ।
