काठमाडाैँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतकाे १८० किलाेमिटर लामाे प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झाैता सम्पन्न भएकाे छ । एमसिसीको कार्यान्वयन निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) ले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ४०० केभी लाइनकाे निर्माण सम्झाैता सम्पन्न गरेकाे हाे ।
रातमाटे–न्यू दमौली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एञ्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रम र न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाली ठेकेदार वाइबा–सलार संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरेको हो । यी सम्झौताअन्तर्गत १८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन गरिनेछ । कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (करीब २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) रहनेछ ।
यसअघि १८ किलोमिटर लामो ४०० केभीको ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले पाएको थियो । यो कम्पनीसँग १४ भदौ २०८० मा एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’को ठेक्का सम्झौतापश्चात बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मंसिर १२ गते ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । सो बमोजिम १८० किलोमिटर लामो दुई खण्डको लाइन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएकाे हो । ठेक्का सम्झौता भएको ३६ महिनाभित्र लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
एमसिसी अन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो लाइन निर्माण हुँदैछ । १८ किलोमिटर लामो ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ को ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । ९० किलोमिटर लामो न्यू दमौली–न्यू बुटवल र ९० किलोमिटर लामो राटमाटे–न्यू दमौलीको पनि ठेक्का सम्झौता भयाे ।
बाँकी ११८ किलोमिटर लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा पनि ठेक्का प्रक्रिया रहेको छ । यसको ठेक्का आह्वान भई ६ कम्पनीले निर्माण प्रस्ताव गरेकोले अहिले ठेकेदार छनोटको चरणमा रहेको छ ।
एमसिए नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनलाई ३ वटा प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी १२ मंसिर २०७९ मा ठेक्काको सूचना निकालिएको थियो ।
लप्सिफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि) पहिलो खण्ड, रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि) दोस्रो खण्ड र न्यु दमौली–न्यु बुटवल, न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म (१०८ किमि) तेस्रो खण्ड गरी कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, प्रस्तावकहरूले अनुमानित लागतभन्दा बढी प्रस्ताव गरेपछि २०८० असोज २६ गते ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।
