काठमाडाैँ । नेपालको नुडल्स तथा स्न्याक्स उद्योगमा अग्रणी यशोदा फुड्सले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनतर्फ ठूलाे कदम चालेको छ । चन्द्रौटा, कपिलवस्तुस्थित आफ्नै कारखानाको छानामाथि ८६५ kWp क्षमताको रूफ टप सोलार प्रणाली जडान गर्दै कम्पनी पहिलोपटक सौर्य ऊर्जामा आधारित नुडल्स उत्पादन गर्ने ‘ग्रीन नुडल्स म्यानुफ्याक्चरिंग फेसिलिटी’को उपाधि पाउन सफल भएको हो ।
२३ नोभेम्बर २०२५ देखि सञ्चालनमा आएको यो प्लान्टमार्फत अब करेन्ट नुडल्स उत्पादनमा आवश्यक ऊर्जा मागको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ र नवीकरणीय स्रोतबाट पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कम्पनीको विद्युत् खर्च ६५ प्रतिशतसम्म घटाउने मात्र होइन, प्रयोगहीन रहेको छाना सक्रिय ऊर्जामूलक पूर्वाधारका रूपमा उपयोग भएको छ । साथै, कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो कमी आउने कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्लोबल एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर जी. पी. शाहले ८५६ kW क्षमताको यो प्लान्टले वार्षिक १० लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने बताउँदै करिब २,००० टन कार्बन उत्सर्जन बचत सम्भव हुने उल्लेख गरे । “यसले उत्पादन लागत घटाएर हामीलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ र ग्राहकहरूलाई थप मूल्य प्रदान गर्नेछ,” शाहले भने ।
३ महिनामा पूरा भएको आधुनिक सोलार प्रणाली
रूफ टप सोलार परियोजना प्राइम रिन्यूएवल्स प्रालिले तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरेको हो । परियोजनामा बाइफेसियल सोलार प्यानल, एआई–सक्षम स्मार्ट इनभर्टर तथा अत्याधुनिक सोलार पीभी प्रविधिको प्रयोग गरिएको प्राइम रिन्यूएवल्सका अध्यक्ष आशिष गर्गले बताए ।
परियोजनाका लागि वित्तीय सुविधा एनएमबी बैंकले उपलब्ध गराएको थियो । साथै, डीकेटीआई (जर्मन ग्रान्ट) कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी)ले ब्याज अनुदानसहित सहयोग गरेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको आकर्षण बढ्दै
विश्वभर नवीकरणीय ऊर्जा द्रुत गतिमा प्रसार भइरहेका बेला नेपालमा पनि औद्योगिक सोलार समाधान अपनाउने गति तीव्र बन्दै गएको छ । एईपीसीका अनुसार हालसम्म २५ मेगावाट संयुक्त क्षमताका ५० भन्दा बढी उद्योगहरूले रूफटप सोलार प्रणाली जडान गरिसकेका छन्, र यो संख्या दैनिक रूपमा बढ्दैछ ।
नेपाल जलविद्युतमा धनी भए पनि सुख्खा मौसममा जलस्रोत घट्दा सौर्य ऊर्जा अत्यन्त उपयोगी वैकल्पिक स्रोत बनेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक रूफ–टप परियोजनालाई नेट–मिटरिङ सुविधा उपलब्ध गराएकाले उद्योगले अतिरिक्त विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग परिसरभित्रै स्व–उत्पादित ऊर्जा प्रयोग हुँदा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा पर्ने भार कम हुने भएकाले दीर्घकालीन लागत पनि घट्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
